मराठीचा अभ्यासेतर विषयांमध्ये समावेश, सरकारच्या निर्णयाला होतोय विरोध

राज्य अभ्यासक्रमाच्या शाळा वगळून राज्यातील विविध परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षांपर्यंत आठवी, नववी, दहावी या वर्गांसाठी मराठी भाषेचे मूल्यांकन करताना ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ अशा श्रेणी पद्धतीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह या मूल्यांकनाचा समावेश परीक्षा मंडळांच्या उर्वरित विषयांच्या एकत्रित मूल्यांकनामध्ये यापुढे होणार नसल्याने विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषा कला, कार्यानुभव, क्रीडा अशा अभ्यासेतर विषयांसमान होणार आहे.

भाषेचे मूल्यांकन श्रेणी पद्धतीने करण्याचा निर्णय योग्य नाही. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या कायद्याचे उल्लंघन करत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे भाषेला कला किंवा क्रीडा विषयांच्या समकक्ष दर्जा मिळणार आहे. हा निर्णय शासनाने मागे घेण्याची गरज असून, याबाबत सरकारकडे दाद मागणार आहे.
– लक्ष्मीकांत देशमुख, अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती

मराठी विषय सक्तीचा; पण एकत्रित मूल्यांकनात समावेशही नाही ही कोणत्या प्रकारची सक्ती आहे. हे कायद्याचे उघडपणे उल्लंघन असून, हा कायदा राबविण्याची इच्छाशक्तीच सरकारकडे दिसत नाही. कोव्हिडमुळे केवळ मराठी विषय समजला नसून, बाकीचे विषय विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित समजल्याचे सरकारने गृहीत धरले आहे.
– महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, मुख्याध्यापक मंडळ

कोव्हिडमुळे फक्त मराठीवर परिणाम ?

२०२०-२१ पासून सक्तीच्या मराठी भाषेची अध्यापन प्रक्रिया सुरू झाली. नियमित शाळा सुरू नसल्याने भाषा शिकण्यात विद्यार्थ्यांना अडचणी येत आहेत. मराठी हा विद्यार्थ्यांसाठी नवा विषय असल्याने मूल्यांकन पद्धतीत बदल केल्याचे सरकारने परिपत्रकात नमूद केले आहे; परंतु, कोव्हिडमुळे भाषेच्या बरोबरीने परकीय भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र अशा विषयांवरही परिणाम झाला असताना केवळ मराठी भाषेवर परिणाम झाल्याचे गृहीत धरून बदललेल्या मूल्यांकन पद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.