बालवाडीसाठी शिक्षण विभागाची लागणार परवानगी

पूर्व प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणावर नियंत्रण कोणाचे याबाबत चर्चा, वाद सुरू आहेत. अनेक पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या संस्था सुरू झाल्या, परंतु त्यांची संख्या, विद्यार्थी याबाबत नेमकी, निश्चित आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे नाही. २०२३-२४ शैक्षणिक वर्षापासून खासगी बालवाडीसाठी शिक्षण विभागाची परवानगी आवश्यक असणार आहे. या शाळांनाही शिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार हे बदल असून त्याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी सूत्रांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाची दोन दिवसीय कार्यशाळा नुकतीच लोणावळा येथे पार पडली. शिक्षण आयुक्तांसह शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आदींचा सहभाग होता. यामध्ये याबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते. नवीन शैक्षणिक धोरण, गुणवत्ता विकासासह पूर्व प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणावर चर्चा झाली. पूर्व प्राथमिकचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाबाहेर होत्या. मात्र, आता नवीन बदलानुसार या संस्था शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणात आणण्यात येणार आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक वर्गांचाही समावेश आहे. त्यामुळे आता पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी शिक्षण विभागाची मान्यता आवश्यक असणार आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी होणार आहे.

शाळांचे होणार सर्वेक्षण

मान्यता, परवानगीच्या दृष्टीकोनातून शिक्षण विभाग अशा शाळांचे सर्वेक्षण करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. खासगी शाळांमधील पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठी संस्थांना धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची मान्यता घेतली जात होती, परंतु आता शिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याचे अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. शहरासह जिल्हाभरात अशा संस्थांची संख्या दीड हजारांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगण्यात येते.