‘पदव्युत्तर पदवी’ साठी क्रेडिट सिस्टीम

सुकाणू समितीने अहवाल

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीने नुकताच अहवाल दिला आहे. या अहवालानुसार उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम आणि पीएचडी अभ्यासक्रमाबाबत निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयाची राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी दहा दिवसांत अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

असा असेल अभ्यासक्रम

या निर्णयानुसार तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला एमए, एमकॉम, एमएस्सी अशा मास्टर्सच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला येईल. या विद्यार्थ्याला दोन वर्षांची मास्टर्स पदवी चार सत्रांमध्ये पूर्ण करता येईल. प्रत्येक सत्र यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी किमान २०, तर कमाल २४ क्रेडिट पूर्ण करावे लागतील. या अभ्यासक्रमाला ‘मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिट’चा पर्याय लागू असल्याने, दोन सत्रांच्या (एका वर्षाचे ४०-४४ क्रेडिट) शिक्षणासोबतच संशोधन आणि इंटर्नशिप यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्याला पीजी डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र मिळेल. त्याला पीजी डिप्लोमा केल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत मास्टर्स डिग्री पूर्ण करता येईल. त्याचप्रमाणे चार सत्रांचे (दोन वर्षांचे ८०-८८ क्रेडिट) शिक्षण यशस्वीपणे पूर्ण करणाऱ्याला मास्टर्स डिग्रीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे पीएचडी अभ्यासक्रमाला आठव्या लेव्हलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. मास्टर्स डिग्रीनंतर पीएचडी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी १६पेक्षा अधिक क्रेडिट मिळवण्यासोबतच कोर्स वर्क पूर्ण करावे लागणार आहे, असे निर्णयात सांगितले आहे.

अभ्यासक्रमातील महत्त्वाचे बदल

– पीजी डिप्लोमा किंवा मास्टर्स डिग्रीमध्ये इंटर्नशिप अनिवार्य असून, त्याला चार क्रेडिट राहणार आहेत.

– रिसर्च मेथॉडॉलॉजी विषय अनिवार्य असून, त्याला चार क्रेडिट राहतील.

– तिसऱ्या सत्रात चार क्रेडिटचा, तर चौथ्या सत्रात सहा क्रेडिटचा रिसर्च प्रोजेक्ट अनिवार्य राहणार आहे.

– प्रत्येक सत्रात इलेक्टिव्ह विषयाला चार क्रेडिट अनिवार्य करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार मास्टर्सच्या अभ्यासक्रमांमध्ये इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रिसर्च मेथॉडॉलॉजी हा विषय अनिवार्य करण्यात आला आहे. या दोन्हींना क्रेडिट देण्यात आले आहेत. पदवी किंवा पदविका प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी दोन्हींमध्ये उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. या अभ्यासक्रमात ‘मल्टिपल एन्ट्री आणि मल्टिपल एक्झिट’चा पर्याय लागू केला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून संबंधित अभ्याक्रम सुरू असणाऱ्या महाविद्यालयांना आणि विद्यापीठांना अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
– डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी सुकाणू समिती