Tej Police Times
म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर
राज्यातील शाळांमध्ये सध्या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडणी आणि पडताळणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये सुमारे १६ लाख शालेय विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक अवैध अर्थात ‘इनव्हॅलिड’ असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यातील एकूण शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात आठ टक्के विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक यूआयडीआयमार्फत अवैध दाखविण्यात आला आहे.
राज्यातील शाळांमध्ये सध्या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडणी आणि पडताळणी कार्यक्रम राबविला जात आहे. यामध्ये सुमारे १६ लाख शालेय विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक अवैध अर्थात ‘इनव्हॅलिड’ असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्यातील एकूण शालेय विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात आठ टक्के विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक यूआयडीआयमार्फत अवैध दाखविण्यात आला आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांतर्गत सुमारे २.२५ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये शासकीय, खासगी शाळा तसेच समाजकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, अपंग आयुक्तालय यांच्या मार्फत चालविण्यात येत असणाऱ्या शाळांचाही समावेश आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आधार क्रमांक जोडणी कार्यक्रम चालविला जात आहे.
शिक्षण विभागाकडून प्राप्त माहितीनुसार, राज्यातील बहुतांश म्हणजेच ८७ टक्के विद्यार्थ्यांची आधार पडताळणी यशस्वी झाली आहे. मात्र, आधार अपडेट न केल्यामुळे किंवा तांत्रिक कारणामुळे सुमारे १३ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पडताळणीत समस्या येत आहेत. अवैध आधारकार्डशिवाय राज्यातील ११ लाख ५२ हजार १०५ विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विभागाकडे असलेला डेटा आधारशी मॅच होत नसल्याचेही दिसून आले आहे.
या विद्यार्थ्यांचे आधार अद्ययावत करण्याची सूचना सर्व शाळांना देण्यात आली आहे. यासाठी शाळांमध्ये विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. मात्र, पालकांची उदासीनता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे अद्यापही मोठ्या संख्येत विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट झालेले नाहीत.
सीबीएसईचा ‘गुरु दक्षता’ कार्यक्रम
नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यासाठी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (सीबीएसई) गुरु दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. सीबीएसईशी संलग्नित शाळेतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना याअंतर्गत प्रशिक्षित केले जाईल. गुरु दक्षतामध्ये प्रत्येकी ९० मिनिटांची आठ सत्रे घेतली जातील. कौशल्य विकास, व्यावसायिक शिक्षण यासह सीबीएसईच्या विविध विभागांची कार्यप्रणाली, धोरणे यांबाबत शिक्षकांना माहिती देण्यात येईल. सीबीएसईच्या देशभरात असलेल्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (सीओई) हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
प्री-स्कूलसाठी लागणार राज्य शासनाची परवानगी
राज्यात प्री-स्कूल सुरू करण्यासाठी आता राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक असेल. राज्य शिक्षण विभागातर्फे यासाठी नवीन नियमावली तयार करण्यात येत आहे. राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळांतर्गत (एससीईआरटी) यासाठी समिती गठीत झाली आहे. सध्या राज्यात प्लेस्कूल किंवा नर्सरी सुरू करण्यासाठी राज्यात कुठलेही नियम किंवा कार्यप्रणाली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडे प्री-स्कूलबाबत आकडेवारी नाही. या पार्श्वभूमीवर समिती नवीन नियमावली तयार करण्यावर कार्य करत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून प्री-स्कूलसाठी ही नियमावली लागू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.