आधारनोंदणी थेट शाळेत, अधिकारी जाणार विद्यार्थ्यांकडे

शिक्षण विभागाच्या सूचनांनुसार विद्यार्थी आधार वैध करण्याबाबत परिपत्रक, आढावा बैठक घेऊनही शहरातील शाळांमधील सुमारे १५ टक्के विद्यार्थ्यांचे आधार वैध करण्यात आलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सकाळी गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात बैठक घेत मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांना सूचना करण्यात आल्या. याप्रसंगी महापालिका शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर, शिक्षक संघटनेचे नंदलाल धांडे आदी उपस्‍थित होते.

तर, थेट मान्यता रद्द!

वारंवार सूचना देऊनही काही शाळांकडून असहकार्याची भूमिका घेतली जाते आहे. आधार वैध करण्याच्या प्रक्रियेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या अनुदानित शाळांचे वेतन रोखले जाईल. तसेच विनाअनुदानित व स्वयंअर्थ सहाय्य शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचा पावित्रा जिल्हा प्रशासनाला घ्यावा लागेल, अशी तंबी महापालिकेच्या प्रशासनाधिकारी सुनिता धनगर यांनी दिली. विद्यार्थी संख्या मोठी असलेल्या शाळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावताना, शिक्षणाधिकारी दालनात बोलवून जाब विचारला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

परप्रांतीय विद्यार्थी नोंदणी रखडली

बैठकीस उपस्थित मुख्याध्यापक, शाळांच्या प्रतिनिधींनी समस्या मांडल्या. यावेळी परप्रांतीय विद्यार्थ्यांची नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण करताना दमछाक होत आहे. काही विद्यार्थी थेट नेपाळचे असून, त्यांच्याकडे आधारकार्डच नाही. अशा विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवायचे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. तसेच विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड अद्ययावत नसल्याने उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडचणीदेखील मांडण्यात आल्या.

प्रशासनाकडून मिळेना मदत

यावेळी काही मुख्याध्यापक आणि शिक्षक प्रतिनिधींनी नाराजीचा सूर आवळला. आधार नोंदणी करताना येणाऱ्या समस्यांवर वारंवार पाठपुरावा करूनही आणि संबंधित व्यक्तींना संपर्क करूनही प्रश्न सुटत नाही. शिक्षण विभागाच्या प्रशासनाकडून प्रतिसादच मिळत नसल्याचा आरोपही त्यांनी बैठकीत केला.

फुलारी काय म्हणाले?

– शहरातील सुमारे २२ हजार विद्यार्थ्यांचे आधार वैध होणे बाकी

– यापैकी साधारणतः चार हजार विद्यार्थ्यांचे आधार अद्ययावत करण्यासाठी मशिनची गरज

– उर्वरित १८ हजार विद्यार्थ्यांचे आधार वैध करण्याचे आव्हान सर्वांनी दोन दिवसांत पूर्ण स्वीकारावे

– परिश्रम घेऊन तांत्रिक कारणास्तव अत्यल्प संख्येने प्रलंबित प्रकरणांबाबत तांत्रिक सहाय्य करणार

– विद्यार्थी संख्या मोठी असलेल्या शाळांना आता थेट भेटी देताना शिक्षण विभागामार्फत प्रक्रिया हाती घेणार

– प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी केंद्रप्रमुखांनीही मुख्याध्यापकांकडे पाठपुरावा करावा