Tej Police Times
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे : ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (सीबीएसई) आंतरराष्ट्रीय मंडळाचा दर्जा देण्याच्या हालचाली सुरू असून, त्यानुसार आराखडा तयार करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या आंतरराष्ट्रीयीकरणामुळे आशियातील विविध देशांमधील शैक्षणिक संस्थांना सीबीएसईची संलग्नता देणे शक्य होणार आहे,’ अशी माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी दिली.‘जी २०’निमित्त पुण्यात शैक्षणिक कार्य गटाच्या प्रतिनिधींची बैठक होत आहे. या निमित्त प्रधान यांनी पुण्यातील पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी केंद्रीय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ‘सीबीएसईचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊ शकते, याचा विचार आजपर्यंत कधीही झाला नाही. या मंडळाचा अभ्यासक्रम, विशेषतः गणिताचा दर्जा उच्च आहे. मात्र, आपण विदेशी मंडळांचा विचार अधिक करतो. त्यामुळे सीबीएसईला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे नियोजन आहे. त्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सीबीएसई आंतरराष्ट्रीय झाल्यामुळे, परदेशांमधील शाळांना संलग्नता देणे सोपे होणार आहे. याचा फायदा परदेशस्थ भारतीय कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना होणार आहे,’ असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
‘सरकारकडून शिक्षणावर पुरेसा खर्च होत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सद्य:स्थितीत जीडीपीच्या चार टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जातो. शिक्षणावरील खर्चांत अजून वाढ करण्यात येत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव, युक्रेन-रशिया युद्ध अशा अडचणींमुळे अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले. मात्र, या परिस्थितीतही भारत सक्षम आहे. ही जमेची बाजू आहे,’ असेही ते म्हणाले.
‘सरकारकडून शिक्षणावर पुरेसा खर्च होत नाही, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सद्य:स्थितीत जीडीपीच्या चार टक्क्यांपर्यंत खर्च केला जातो. शिक्षणावरील खर्चांत अजून वाढ करण्यात येत आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव, युक्रेन-रशिया युद्ध अशा अडचणींमुळे अनेक देश आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले. मात्र, या परिस्थितीतही भारत सक्षम आहे. ही जमेची बाजू आहे,’ असेही ते म्हणाले.
शिक्षण ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. त्यामुळे भविष्यकालीन विचार करून धोरणाची अंमलबजावणी विविध घटकांच्या भागीदारीतून करण्यात येईल. भारतात गुणवत्ता आहे. मात्र या गुणवत्तेला योग्य दिशा देण्याचे आव्हान आहे. ग्रामीण भागातील तरुणही आता नावीन्यपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची पूर्णपणे अंमलबाजावणी होण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी लागेल. परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या नियमावलीला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.- धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षणमंत्री
‘राज्य सरकारने खर्च उचलावा’
‘शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) केंद्र सरकारकडून आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी शिकणाऱ्या खासगी शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यात येते. मात्र, संबंधित विद्यार्थ्यांला नववीपासूनच्या शिक्षणासाठी शुल्क भरण्यात अडचणी येत असतील, तर राज्य सरकारने खर्चाचा भार उचलावा,’ अशी सूचना प्रधान यांनी राज्य सरकारला केली.
आज आराखडा स्वीकारणार
पुणे : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘जी-२०’ परिषदेंतर्गत आयोजित शैक्षणिक कार्य गटाच्या चौथ्या आणि अंतिम बैठकीची बुधवारी सांगता झाली. ‘जी-२०’ सदस्य देशांचे सुमारे ८० प्रतिनिधी, आमंत्रित देश आणि शिक्षण कार्यगटाशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. या दोन दिवसीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान उच्च शिक्षण सचिव के. संजय मूर्ती आणि शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजयकुमार यांनी भूषविले. या बैठकीचा आराखडा तयार करण्यासाठी प्रतिनिधींनी दिलेल्या योगदानाबद्दल मूर्ती यांनी आभार मानले. आज, गुरुवारी होणाऱ्या बैठकीत हा आराखडा स्वीकारला जाईल.
केंद्रीय शिक्षण आणि कौशल्यविकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी विविध देशांचे उपपंतप्रधान आणि शिक्षणमंत्री यांची भेट घेऊन चर्चा केली. ‘जी-२०’ शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीदरम्यान, त्यांनी मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिरात, इंग्लंड, ओमानचे शिक्षणमंत्री, ‘युनिसेफ’; तसेच ‘ओईसीडी’च्या उच्चाधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली.मॉरिशस येथे अभ्यासक्रम संशोधन आणि विकासासाठी एक संस्था स्थापन करण्यास भारत कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाहीही प्रधान यांनी दिली.