
Tej Police Times
ET च्या रिपोर्टनुसार, टेलीकॉम रेग्युलेटर TRAI नं एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, जर ऑडिटमधून सिद्ध झालं की टेलीकॉम कंपन्यांनी आपल्या युजर्सकडून जास्त पैसे घेतले आहेत तर टेलीकॉम कंपन्यांना युजर्सचे पैसे परत करावे लागतील. कंपन्यांना ऑडिटरकडून स्लिप मिळाल्यावर ३ महिन्यांच्या आत पैसे रिफंड करावे लागतील.
वाचा: ISRO ची टेक्नॉलॉजी मिळणार प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये; नेव्हिगेशन सर्व्हिस NavIC सरकारनं केली अनिवार्य
रिपोर्टनुसार ११ सप्टेंबर, २०२३ च्या क्वॉलिटी ऑफ सर्व्हिस (मीटरिंग आणि बिलिंग अॅक्युरेसी कोड ऑफ प्रॅक्टिस) रेग्युलेशन, २०२३ मध्ये ह्या ऑडिटचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. जर टेलीकॉम कंपन्यांनी रिपोर्ट दिला नाहीत तर त्यांना दंड भरावा लागेल.
कंपन्यांना प्रत्येक रिपोर्टसाठी ५० लाख रुपयांपर्यंत खर्च होऊ शकतो. ट्रायनं ऑडिटर्सचा एका पॅनलची शिफारसी केली आहे आणि टेलीकॉम कंपन्यांना आपलं अकाऊंट ऑडिट ह्याचा वापर करावा लागेल. ट्रायनुसार अशा कन्युनिकेशनमध्ये एक आठवड्यापेक्षा जास्त कालावधी लागला नाही पाहिजे. काही रिपोर्ट्सनुसार ऑडिटर्सच्या रिपोर्टला जास्त वेळ लागल्यास कंपन्यांना कोणताही दंड द्यावा लागणार नाही.
TRAI नं टेलीकॉम कंपन्यांनाच बोझा देखील कमी केला आहे. प्रत्येक LSA ला प्रत्येक आर्थिक वर्षात चार ऑडिटइची संख्या कमी केली आहे. आता प्रत्येक एलएसएसाठी एकूण चार ऑडिट ऐवजी दरवर्षी एक ऑडिट करावा लागेल.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.