पुढील शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणीचा निर्णय धूसरच

अपेक्षेप्रमाणे कार्यवाही नाही :

राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत सर्व उपाययोजना आखाव्यात, अशा सूचना राज्य सरकारने मे महिन्यात दिल्या होत्या. त्याचप्रमाणे राज्यातील महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक वर्षात एकसमानता आणण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक वर्ष १५ जुलैच्या आत, तर द्वितीय आणि तृतीय वर्षांचे शैक्षणिक वर्ष एक ऑगस्टपासून सुरू करण्याच्याही सूचना सरकारने दिल्या होत्या. मात्र, एकाही विद्यापीठाने अपेक्षेप्रमाणे कार्यवाही केलेली नाही, असे उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.

(वाचा : मातृभाषेत शिक्षण मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार आग्रही; सप्टेंबर अखेरपर्यंत सायन्स आणि कॉमर्स विषयाची मराठी पुस्तके उपलब्ध होणार)

उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्रीही कामकाजावर नाराजी :

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सर्व महाविद्यालयांमध्ये शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे अभ्यासक्रम आराखडे, संरचना, मूल्यांकन पद्धती आदींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि विविध शैक्षणिक प्राधिकरणांनी एकत्रितपणे शैक्षणिक निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यानंतर ही संपूर्ण माहिती शैक्षणिक घटकांना देण्याची कार्यवाही ३० सप्टेंबरपूर्वी करणे अपेक्षित होते. या माहितीच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या समस्या आणि शंकांचे निरसन करण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबरपूर्वी करणे अपेक्षित होते. त्यानंतर धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे सर्व निर्णय हे १ जानेवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्णय राज्य सरकारने प्रसिद्ध केले होते. मात्र, यानुसार कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण चंद्रकांत पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील कुलगुरुंची बैठक मुंबईत घेतली. या बैठकीत पाटील यांनी विद्यापीठाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.

राज्यपालांकडे तक्रार करणार :

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबाजवणी करण्याबाबत विद्यापीठांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. खासगी महाविद्यालयांचे नॅक करण्याबाबतही वारंवार सांगण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे जबाबदारी ढकलणे योग्य नाही. विद्यापीठांकडून शैक्षणिक धोरणाची अंमलबाजवणी करण्याबाबत उपाययोजना होणार नसतील, तर त्यांची तक्रार राज्यपाल कार्यालयांकडे करण्यात येईल, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले.

(वाचा : New Education Policy: आता बोर्डाची परीक्षा वर्षातून २ वेळा? नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे नक्की काय बदल होणार)

नोंदणी धीम्या गतीने :

शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी अ‍ॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटची (Academic Bank Credit) भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. विद्यापीठात आणि महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांने या पोर्टलवर नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अजूनही ही नोंदणी पूर्ण झालेली नाही. अशावेळी अभ्यासक्रमांचे क्रेडिट ट्रान्स्फर कसे होतील, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विद्यापीठांकडून अपेक्षित कामे :

– नव्या अभ्यासक्रमांचे आराखड्यांची निर्मिती आणि मूल्यांकन पद्धतींची अंमलबजबावणी.
– चार वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत कार्यवाही करणे.
– अ‍ॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची नोंदणी करणे.
– आयक्यूएसी विभागाची स्थापना, नॅक मूल्यांकन करणे.
– ‘इंडस्ट्री-अ‍ॅकेडेमिया’ची स्थापना करणे

लवकरच विद्यापीठांची बैठक :
राज्यातील विद्यापीठांनी शैक्षणिक धोरणाची अंमलबाजवणी करण्याबाबत ठोस आराखडे सादर करून, ‘ग्राउंड वर्क’ करणे अपेक्षित होते. याबाबतच्या सूचना एप्रिल-मे महिन्यात दिल्या होत्या. त्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यत मुदत दिली होती. मात्र, अपेक्षित कामकाज झालेले नाही. त्यामुळे विद्यापीठांनी कागदोपत्री सादर केलेली माहितीची पडताळणी आणि तपासणी करण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात बैठका होतील.
– डॉ. नितीन करमळकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी सुकाणू समिती

(वाचा : Pune University: पुणे विद्यापीठाचे विस्कळीत झालेले शैक्षणिक वर्षाचे आणि परीक्षांचे वेळापत्रक रूळावर)