कोर्टाचा ‘हा’ आदेश सहकार क्षेत्राची चिंता वाढविणारा

अहमदनगर: श्रीरामपूरचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या अधिपत्याखालील श्रीरामपूर तालुक्यातील अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाचे अधिकार गोठवण्याचा आदेश मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. संचालक मंडळाची पंचवार्षिक मुदत उलटून गेल्यावरही सरकारने वेळेत निवडणूक घेतली नसल्याने दाखल याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हा आदेश दिला. दरम्यान, सरकारने राज्यातील अशा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका करोनाच्या कारणामुळे पुढे ढकलण्यासाठी नियमात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, या दुरुस्तीलाही आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सर्वच सहकारी संस्थांची चिंता वाढविणारा हा आदेश आहे. यावर पुढील सुनावणी १५ सप्टेंबरला होणार आहे. (Cooperative Sector Facing Problems)

अशोक सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. मे २०२० मध्ये संचालक मंडळाची मुदत संपली. परंतु २०१९ मध्ये सरकारने महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंमलात आणल्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने लांबणीवर टाकण्यात आल्या होत्या. त्याच दरम्यान करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने मार्च २०२० मध्ये सहकार कायदा कलम ७३ सी सी याचा आधार घेऊन सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी स्थगित केल्या. याच दरम्यान अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकांची मुदतही संपुष्टात आली. सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपण्याआधी सदर सहकारी संस्थाच्या निवडणुका घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र जूनमध्ये सरकारने निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या. त्यामुळे ॲड. अजीत काळे, अनिल औताडे, विष्णुपंत खंडागळे व युवराज जगताप यांनी जिल्हा सहकारी निवडणुक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालकांना या कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. मात्र, तेथे सहसंचालकांनी राज्य सरकारच्या ३० जून २०२० च्या अधिसूचनेचा हवाला देत निवडणुका पुढे ढकलल्याचे सांगत हा अर्ज निकाली काढला. त्यामुळे विष्णुपंत खंडागळे, अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

वाचा: आपल्याच सरकारविरोधात राजू शेट्टी आक्रमक; आक्रोश मोर्चानंतर आता…

त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर अशा संचालक मंडळास कामकाज पाहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही. तसेच निवडणुका पुढे ढकलणे व संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणे या दोन वेगवेगळ्या बाबी असून केवळ निवडणुका पुढे ढकलल्या म्हणून संचालक मंडळाला कायद्याप्रमाणे मुदतवाढ देता येत नाही. या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी जुलै २०२० मध्ये झाली. राज्य सरकार व अशोक कारखान्याला नोटीस बजावल्यानंतर राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ७३ एएए या कलमात दुरुस्ती करून राज्यामधील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची तरतूद केली. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी स्वतंत्र अर्ज करून या तरतुदीला आव्हान दिले. या याचिकेवर २४ ऑगस्टला सुनावणी झाली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत पूर्वीच संपली आहे. नवीन दुरुस्ती त्यांना लागू होणार नाही. त्यामुळे या संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात यावेत. त्यावर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.

याचिकाकर्त्यांनी संचालक मंडळावर केलेल्या गंभीर आर्थिक आरोपांचा विचार करता सदर संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय व असे निर्णय व अवास्तव खर्च करणारे निर्णय घेण्यास मज्जाव करून संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात येत आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
आता या कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंबंधीची सुनावणी १५ सप्टेंबरला होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अजित काळे तसेच राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. डी.आर. काळे, अशोक सहकारी साखर कारखाना व संचालकांच्या वतीने ॲड. एन. बी. खंदारे व ॲड. राहुल करपे तसेच सहकारी संस्था निवडणुक अधिकारी यांचे वतीने ॲड. व्ही.एच. दिघे यांनी काम पाहिले.