बोगद्यास मंजुरीची प्रतीक्षा; ठाणे-बोरिवली प्रकल्पास पर्यावरण मंत्रालयाची अद्याप परवानगी नाही

ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान संपूर्ण घोडबंदर रस्त्याला वळसा घालून दीड ते दोन तासांचा प्रवास टाळण्यासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या टेकडीला खणून तेथून बोगदा तयार करण्याचे एमएमआरडीएचे नियोजन आहे. हा बोगदा ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान ५.७४ किमी व बोरिवली ते ठाण्यादरम्यान ६.०९ किमी लांबीचा आहे. दोन्हीकडील जोडरस्ता १.५५ किमीचा असेल. जवळपास १० किमीचा मार्ग अभयारण्याच्या २५ मीटर खालून जाणार आहे. त्यासाठीच्या परवानगीचा प्रस्ताव एमएमआरडीएने मे २०२३मध्ये राज्य सरकारी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाला दिला होता. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने ऑक्टोबरमध्ये केंद्राकडे पाठवला. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन होण्याची शक्यता असतानादेखील केंद्राची मंजुरी अद्याप आलेली नाही.

या बोगदा बांधकामाचे कंत्राट मेघा इंजिनीअरिंग अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला देण्यात आले आहे. त्यानंतर कंत्राटदाराने बोगदा खणण्यासाठी यंत्रसामग्रीची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. परंतु वन परवानगीच अद्याप मिळाली नसल्याने काम सुरू झाले नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
MTHLवरील टोल आकारणी, जुनी पेन्शन ते दूध उत्पादकांना अनुदान, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय
पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील

या भागात १८ जातीच्या संरक्षित वन्यजीवांचा अधिवास आहे. त्यामध्ये बिबट्या, वाघाटी, उदमांजर, चौशिंगा, उंदीरमृग, रानमांजर, सोनेरी कोल्हा, सांबर, मगर, घोरपड व अजगर हे सरपटणारे प्राणी व मोर, लांडोर, मोरघार, समुद्री गरुड, बहिरी ससाणा, भारतीय गिधाड, पांढऱ्या पाठीचे गिधाड व पांढरे गिधाड या पक्ष्यांचादेखील समावेश आहे. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात एकूण २४८ जातीचे पक्षी, ४३ प्रकारचे सस्तन प्राणी व ३८ प्रकारच्या सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा अधिवास असल्याचेही अभ्यासात दिसून आले आहे.

ऑरेंज गेट-मरिन ड्राइव्ह बोगद्यासाठी कंत्राटदार सज्ज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पूर्व मुक्त मार्गाजवळील ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राइव्ह यादरम्यानच्या बोगद्याचेदेखील भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. हा ९.२३ किमी लांबीचा मार्ग आहे. त्याचा प्रकल्पाखर्च ७७६५.०९ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पाचे कंत्राट लार्सन अॅण्ड टुब्रोला देण्यात आले आहे. मात्र या प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नसून भूमिपूजनानंतर काम सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.