Tej Police Times
हायलाइट्स:
- ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे सरकारने घेतला मोठा निर्णय
- निर्णय घेण्यास उशीर झाल्याचं सांगत फडणवीसांची टीका
- राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल तयार करून घेण्याचंही केलं आवाहन
‘सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढल्याने २ टेस्ट पूर्ण होतील. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा बैठक घेतली होती तेव्हाच मी सांगितलं होतं की, आपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक अहवाल तयार करून घेतला पाहिजे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या तीनही टेस्ट पूर्ण होतील आणि मग कोणीही सुप्रीम कोर्टात जाऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला चॅलेंज करू शकणार नाही. त्यामुळे मी असं म्हणतो की सरकारने हे आधीच करायला हवं होतं. १३ डिसेंबर २०१९ रोजी ज्यावेळी पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं त्यावेळी जर हा निर्णय केला असता तर ओबीसी आरक्षण गेलंच नसतं,’ अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे.
‘उशिरा सुचलेलं शहाणपण’
‘सरकारने आता निर्णय घेतला हे उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे. असं असलं तरी आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. परंतु फक्त हा निर्णय घेऊन ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. सरकारने निर्णय घेण्यास उशीर केल्याने राज्यातील ज्या ५ जिल्ह्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, तिथे मात्र दुर्दैवाने ओबीसींसाठी एकही जागा राहणार नाही. त्यामुळे आता तातडीने मागासवर्ग आयोगाकडून एक अहवाल तयार करून घेण्याची गरज आहे, म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण होईल,’ असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे सरकारचा निर्णय?
ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य सरकारकडून काढण्यात येणाऱ्या अध्यादेशाविषयी मंत्री छगन भुजबळ यांनी माहिती दिली. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारने ज्या पद्धतीने आरक्षणाचे अध्यादेश काढले आहेत, त्याच धर्तीवर हा अध्यादेश काढला जाणार आहे. ही माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तसंच या अध्यादेशाद्वारे देण्यात येणारे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारे नसेल असंही भुजबळ म्हणाले. सरकारच्या या निर्णयानंतर ओबीसींच्या १० ते १२ टक्के जागा कमी होऊ शकतात. मात्र असे असले तरी राज्य सरकार उचलत असलेल्या या पावलामुळे ओबीसी समाजाच्या ९० टक्के जागा वाचणार आहेत, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं आहे.