‘यंत्रणा कोलमडवू नका’, ईव्हीएमविरोधी याचिकाकर्त्यांना SCने फटकारले, न्यायालय म्हणाले…

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांसोबतच्या (ईव्हीएम) ‘व्हीव्हीपॅट’मधील चिठ्ठ्यांच्या पडताळणीसाठी याचिका दाखल करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. ‘भारतातील लोकसंख्या पाहता मतदान पद्धतीबद्दलची युरोपीय देशांतील उदाहरणे येथे लागू होणार नाहीत. कोणावर तरी विश्वास ठेवावा लागेल. त्यामुळे अशा प्रकारे यंत्रणा कोसळवण्याचा प्रयत्न करू नका,’ असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्याच वेळी ‘ईव्हीएम’मध्ये छेडछाडीबद्दल कडक शिक्षेची तरतूद नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.‘मतपत्रिका होत्या तेव्हा काय अडचणी होत्या हे आपल्याला माहिती आहे. तुम्ही ते विसरला असाल; पण आम्ही ते विसरलेलो नाही,’ असे न्या. संजीव खन्ना यांनी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांना सांगितले. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’च्या वतीने भूषण बाजू मांडत आहेत. बहुतांश युरोपीय देश ‘ईव्हीएम’ सोडून मतपत्रिकांद्वारे मतदानाच्या पद्धतीकडे परतले आहेत, असे भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले.
महायुतीचे मिशन ४५+ धुळीला? सीव्होटर ओपिनियन पोलमध्ये ३० जागांचा अंदाज, दादांना भोपळा, ठाकरेंना ९ जागा

‘आपल्याला कागदी मतपत्रिकांकडे जाता येईल. दुसरा पर्याय म्हणजे ‘व्हीव्हीपॅट’मधील चिठ्ठ्या मतदारांच्या हातात देता येतील आणि मतदार या चिठ्ठ्या मतपेटीत टाकतील. ‘व्हीव्हीपॅट’च्या डिझाइनमध्येही बदल झाला आहे. पूर्वी ते पारदर्शक काचेचे होते,’ असे प्रशांत भूषण म्हणाले. या वेळी भूषण यांनी जर्मनीचे उदाहरणही दिले. त्यावर, ‘जर्मनीची लोकसंख्या किती आहे,’ असा प्रश्न न्या. दीपांकर दत्ता यांनी विचारला. ‘जर्मनीची लोकसंख्या सुमारे सहा कोटी आहे, तर भारतात ५०-६० कोटी मतदार आहेत,’ असे भूषण म्हणाले. ‘भारतात ९७ कोटी नोंदणीकृत मतदार आहेत. मतपत्रिका असल्यावर काय होते, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे,’ असे न्या. खन्ना यांनी सांगितले.

ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी ‘व्हीव्हीपॅट’मधील चिठ्ठ्यांशी ‘ईव्हीएम’मधील मतांची पडताळणी व्हायला हवी अशी मागणी केली. त्यावर, ‘साठ कोटी व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्या मोजायला हव्यात का,’ असा सवाल न्या. खन्ना यांनी केला. मानवी हस्तक्षेपामुळे समस्या निर्माण होतात आणि मानवी त्रुटी राहू शकतात. त्यात पक्षपातही असू शकतो. मानवी हस्तक्षेपविरहीत यंत्र तुम्हाला सामान्यत: अचूक निकाल देते. मानवी हस्तक्षेप किंवा सॉफ्टवेअर, यंत्र यांच्यात अनधिकृत बदल झाल्यास समस्या निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी काही सूचना असतील, तर त्या तुम्ही द्या,’ असे न्या. खन्ना यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.

‘भूषण म्हणाले ते सर्व मी स्वीकारतो. काही गडबड आहे, असे आम्ही म्हणत नाही. फक्त मतदार जे मत देत आहे, त्यावरील मतदाराचा विश्वासाचा प्रश्न आहे,’ असे एका याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले. ‘मतदारांना प्रत्यक्ष हाताळणी आणि पडताळणी करता यायला हवी. त्यामुळे चिठ्ठी हातात घेऊन ती मतपेटीत टाकण्यास परवानगी द्यावी,’ अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर, ‘दहा टक्के मतदारांनी जरी आक्षेप घेतले, तरी सर्व प्रक्रिया थांबेल. हे तर्कसंगत आहे का,’ असे न्यायालयाने विचारले. त्यावर, ‘मला विचारण्याचा अधिकार आहे. मी मतदार आहे. हेतूपूर्वक प्रक्रिया थांबवून मला काय लाभ मिळेल,’ असे म्हणणे शंकरनारायणन यांनी मांडले. या वेळी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदानाची पद्धती, ईव्हीएमची साठवणूक, मतमोजणी याबद्दल माहिती देण्यास सांगितले. ‘ईव्हीएम’मध्ये छेडछाड केल्याबद्दल कडक शिक्षेची तरतूद नसल्याचे निरीक्षणही न्या. खन्ना नोंदवली. ‘हे गंभीर आहे. शिक्षेची भीती असायलाच हवी,’ असे न्या. खन्ना म्हणाले.

न्यायलय म्हणाले…

– भारतीय निवडणुकांची परदेशातील मतदान पद्धतीशी तुलना करू नका, असे न्या. दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले.

– माझे गृहराज्य असलेल्या पश्चिम बंगालची लोकसंख्या जर्मनीपेक्षा जास्त आहे. आपल्याला कोणावर तरी विश्वास ठेवावा लागेल. यंत्रणा कोलमडवण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्या. दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले.