संशयावरुन निर्देश नाही, EVM प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे, निकाल पुन्हा राखीव

म. टा. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली :‘कोणताही ठोस पुरावा नसताना केवळ हॅकिंग आणि फेरफार झाल्याच्या संशयावरून इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत (ईव्हीएम) विरोधातील निर्देश जारी करता येतील का,’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. ‘निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. डेटाबाबत निवडणूक आयोगावर (ईसीआय) विश्वास ठेवावा लागेल,’ असे सांगून न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल पुन्हा राखून ठेवला.

न्या. संजीव खन्ना आणि न्या दीपंकर दत्त यांच्या खंडपीठासमोर १८ एप्रिल रोजी याआधीची सुनावणी झाली होती. निवडणुकीदरम्यान ‘ईव्हीएम’मध्ये नोंदवलेल्या मतांशी ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपीएटी) पावत्या जुळवण्याचे निर्देश मागणाऱ्या याचिकांवर बुधवारी सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीत, ‘प्रत्येक गोष्ट संशयाच्या दृष्टिकोनातून पाहिली जाऊ शकत नाही आणि याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएमच्या प्रत्येक पैलूवर टीका करण्याची गरज नाही,’ असे खडसावले होते. न्यायालयाने बुधवारी याचिकाकर्त्यांना सांगितले की, ‘आम्ही केवळ संशयाच्या आधारावर आदेश जारी करू शकत नाही. तुम्ही ज्या अहवालावर विश्वास ठेवत आहात त्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, हॅकिंगची कोणतीही घटना आतापर्यंत घडलेली नाही. आम्ही इतर कोणत्याही घटनात्मक प्राधिकरणाला आदेश जारी करू शकत नाही. आम्ही निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही.’

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून काही गोष्टी जाणून घेतल्या. त्यासाठी दुपारी २पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलून आयोगाच्या वरिष्ठाधिकाऱ्यांना न्यायालायने बोलावून घेतले. ‘ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटमध्ये मायक्रो कंट्रोलर बसवले गेले आहे का? मायक्रोकंट्रोलर वन टाइम प्रोग्राम करण्यायोग्य आहेत का,’ असे न्यायालयाने विचारले. त्यावर, ‘मतदानयंत्रे, व्हीव्हीपीएटी आणि चिप या सर्वांचे स्वतंत्र मायक्रो कंट्रोलर आहेत आणि ते सुरक्षित ठेवलेले आहेत,’ असे आयोगाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, ‘तुम्ही प्रत्येक लोडिंग युनिट्सचा संदर्भ घ्या. तशी किती उपलब्ध आहेत,’ अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्याला उत्तर देताना, ‘आमच्याकडे एक हजार ४०० व ‘भेल’कडे तीन हजार ४०० तशी यंत्रे आहेत. आणखी उत्पादक मिळविण्यास जास्त वेळ लागणार नाही. पण ही मतदानयंत्रे तयार करण्यासाठी एक महिना लागेल,’ असे आयोगाकडून सांगण्यात आले.

ईव्हीएमच्या साठवणुकीच्या प्रश्नावर आयोगाने सांगितले की, ‘मतदान पार पडल्यावर सर्व यंत्रे स्ट्राँग रूममध्ये ४५ दिवस ठेवली जातात. त्यानंतर निवडणूक पूर्ण झाल्याबाबतची याचिका दाखल केली गेली, तर ती खोली कंट्रोल युनिट स्टोअर करते. मतदान डेटा आणि कमिशनिंगदरम्यान गुलाबी सीलने सीलबंद करून त्यावर सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींकडून (पोलिंग एजंट्स) स्वाक्षरी घेण्यात येते.’

मायक्रो कंट्रोल युनिटमधील फ्लॅश मेमरीचे पुन्हा प्रोग्रामिंग केले जाऊ शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्याबाबत विचारले असता, असे अजिबात होऊ शकत नसल्याचे आयोगाच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. व्हीव्हीपीएटीमध्येच एखादा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम बसवला गेला असेल तर, अशी शंका भूषण यांनी उपस्थित केल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘फ्लॅश मेमरी कोणत्याही सॉफ्टवेअरने लोड केलेली नाही. पण त्यात मानक आहेत. आम्हाला ते तपासावे लागेल.’

‘ईव्हीएम’ हॅकप्रूफ असल्याबाबतही शंका

‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (एडीआर) दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘व्हीव्हीपीएटी पावत्या ईव्हीएमद्वारे टाकलेल्या मतांशी जुळल्या पाहिजेत. जेणेकरून नागरिकांना त्यांचे मतदान नोंदले गेले आहे, याची खात्री करता येईल. ईव्हीएम १०० टक्के हॅकप्रूफ आहेत की नाही, यावरही याचिकांमध्ये शंका उपस्थित करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले…

– निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही
– निवडणूक आयोगावर विश्वास ठेवावा लागेल
– आम्ही घटनात्मक प्राधिकरणाला आदेश देऊ शकत नाही