सर्वोच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला आदेश; ‘मुंबई दंगली’बाबतच्या आम्ही दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करा

नवी दिल्ली: ‘मुंबईमध्ये सन १९९२-९३मध्ये झालेल्या दंगलीच्या वेळी बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना भरपाई, आरोपींविरोधातील खटले निकाली काढणे आणि पोलिस व्यवस्थेतील सुधारणा यासंदर्भात दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करा,’ असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला दिला. तसेच दंगलीच्या संदर्भात न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या आयोगाने पोलिस व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशींवर काय केले, याचा सुयोग्य कृती अहवालही १९ जुलैपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

उत्तर प्रदेशमधील अयोध्या येथे बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी मुंबईत दंगल उसळली होती. यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, घटना व तात्कालिक कारणांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २५ जानेवारी १९९३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमर्ती श्रीकृष्ण यांचा चौकशी आयोग स्थापन केला होता. त्या आयोगाने सविस्तर अहवाल देऊनही त्याबाबत राज्य सरकारने आवश्यक पावले उचलली नाहीत, असे निदर्शनास आणणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुओ मोटो’ याचिकेद्वारेही या प्रश्नाची दखल घेतली आहे.

या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अनेक निर्देश देऊनही त्यांचे अद्याप पालन झाले नसल्याबद्दल न्या. अभय ओक व न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने सोमवारच्या सुनावणीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्र पोलिस दलात सध्या सुमारे दोन लाख ३० हजार इतके मनुष्यबळ आहे. त्यांच्यासाठी घरांची निर्मिती करणे, ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे मतही खंडपीठाने नोंदवले. अखेरीस श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींकडे गांभीर्याने पाहून न्यायालयीन निर्देशांचे पालन केल्याचा सुयोग्य कृती अहवाल दाखल करा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्याच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव व पोलिस महासंचालकांना दिले. तसेच पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी ठेवली.

सर्वोच्च न्यायालयाने असे दिले होते निर्देश
सन १९९२-९३च्या दंगलीत सुमारे ९०० नागरिकांचा मृत्यू झाला आणि १६८ लोक बेपत्ता झाल्याचे राज्य सरकारने मार्च-२०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. तसेच दंगलीत मरण पावलेल्या व बेपत्ता झालेल्या प्रत्येकी व्यक्तीच्या कुटुंबाला दोन लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय १९९८मध्ये घेण्यात आल्याची माहितीही राज्य सरकारने दिली होती. तेव्हा, ‘दोन दशकांनंतर दोन लाखांची भरपाई देण्यात काय अर्थ आहे? त्या कुटुंबांना तेव्हाच्या नव्हे, तर आताच्या जगण्याप्रमाणे भरपाई द्या’, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. तसेच १९९८पासून प्रत्यक्षात भरपाई दिली जाईपर्यंत वार्षिक ९ टक्के दराने व्याजही देण्याचे निर्देश ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशाद्वारे दिले होते.

बेपत्ता झालेल्या ज्या १६८ व्यक्तींपैकी १०८ व्यक्तींच्या कुटुंबांना अद्याप भरपाई देण्यात आलेली नाही, त्यांचा शोध घेऊन भरपाई देण्याचे निर्देशही त्या आदेशात होते. त्याशिवाय ‘दंगलीबाबत आरोपींविरोधात अद्याप प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना द्यावेत. जेणेकरून उच्च न्यायालय संबंधित कनिष्ठ न्यायालयांना ते खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याच्या सूचना देऊ शकेल. खटल्यांमधील फरार अथवा बेपत्ता आरोपींचा शोध घेण्यासाठी राज्य सरकारने तत्काळ विशेष कक्ष स्थापन करावा, जेणेकरून कनिष्ठ न्यायालये त्यांच्याविरोधात खटले पुढे नेतील. तसेच पोलिस व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत श्रीकृष्ण आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारने त्वरेने करावी’, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने त्या आदेशात म्हटले होते.