Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
CAA अंतर्गत केंद्र सरकारने १४ जणांना भारताचे नागरिकत्व दिले; प्रमाणपत्र दिल्यानंतर भावना म्हणाली, पाकिस्तानमध्ये आम्हाला…
केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी नवी दिल्लीत सुरुवातीच्या १४ जणांना नागरिकत्व प्रमाणपत्रे सुपूर्द केली.सीएए प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आता पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील बिगर मुस्लिम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे.
“आज दिल्लीतच 300 लोकांना CAA अंतर्गत नागरिकत्व दिले जात आहे. CAA हा देशाचा कायदा आहे,” असे गृहमंत्री अमित शाह यांनी ANI वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.
गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी नवी दिल्लीतील सुरुवातीच्या 14 नागरिकांनी पोर्टलद्वारे अर्ज केल्यानंतर त्याला ऑनलाइन मंजूरी दिल्यानंतर नागरिकत्व प्रमाणपत्रे सादर केली.गृहसचिवांनी नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळालेल्यांचे अभिनंदन केले आणि नागरिकत्व प्रदान करताना नागरिकत्व (दुरुस्ती) नियम, 2024 च्या महत्त्वाच्या बाबींवर प्रकाश टाकला, असे अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले.
नागरिकत्व प्रमाणपत्र मिळालेल्या अर्जदारांपैकी भावना म्हणाली, “आज मला नागरिकत्व मिळाले आहे आणि मला खूप आनंद होत आहे, मी पुढील अभ्यास करू शकेन. मी 2014 मध्ये येथे आलो, आणि जेव्हा हे (CAA) पास झाले तेव्हा मला खूप आनंद झाला. …पाकिस्तानात, आम्हा मुलींना शिकता येत नव्हते आणि बाहेर जाणे कठीण होते, आम्हाला बाहेर जायचे असेल तर आम्ही बुरखा घालायचो, भारतात आम्हाला शिकायला मिळते, मी सध्या 11वीत आहे, तसेच शिकवणीला देखील जाऊ शकते.”
11 मार्च रोजी गृह मंत्रालयाने अधिसूचित केलेल्या 2024 च्या नागरिकत्व सुधारणा नियमांमुळे, 2019 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (CAA) अंमलबजावणी करणे शक्य झाले आहे. नियमांनुसार, सहा अल्पसंख्याक गटातील व्यक्ती पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये पूर्वलक्षी अर्जासह नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
कायदा झाल्यानंतर हे शक्य झाले. CAA 2019 दुरुस्ती अंतर्गत, ज्या स्थलांतरितांनी 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश केला आणि त्यांच्या मूळ देशात “धार्मिक छळ किंवा धार्मिक छळाची भीती” सहन केली, त्यांना नवीन कायद्याद्वारे नागरिकत्वासाठी पात्र केले गेले. या स्थलांतरितांना त्वरित सहा वर्षांच्या आत भारतीय नागरिकत्व मिळेल. या दुरुस्तीमुळे नागरिकत्व मिळवणाऱ्या या स्थलांतरितांसाठी अकरा वर्षांवरून पाच वर्षांचा निवासी नियमही सुलभ करण्यात आला आहे.