Vultures In Tiger Reserves: निसर्गाच्या सफाई कामगारांना बळ देण्यासाठी BNHSचे कौतुकास्पद पाऊल; व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये सोडणार गिधाडे

महुवा दास, टाइम्स वृत्त

निसर्गातील सफाई कामगार ही भूमिका बजावणाऱ्या गिधाडांसमोर अस्तित्वाचे संकट उभे आहे. त्यांच्या संवर्धनाचा प्रयत्न म्हणून, जानेवारीत महाराष्ट्रातील पेंच आणि ताडोबा या व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये २० गिधाडे सोडण्यात आली होती. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या (बीएनएचएस) व्हल्चर रीइन्ट्रोडकशन प्रोग्रॅम अंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले.

मृत प्राण्यांची विल्हेवाट लावून पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यात मदत करणाऱ्या या पक्ष्याला बळ देण्यासाठी हा उपक्रम आखला असून पुढील वर्षभरात बीएनएचएसच्या देशभरातील विविध केंद्रांवरील ३० गिधाडे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातील जंगलात, मोकळ्यावर सोडण्यात येणार आहे. संस्थेच्या विविध केंद्रांवर पांढऱ्या पुठठयाचे गिधाड, लांब चोचीचे गिधाड आणि सडपातळ चोचीचे गिधाड या प्रजातींचे सध्या सुमारे ७०० पक्षी आहेत.

‘निसर्गाचे सफाई कामगार असलेल्या गिधाडांनी ही भूमिका पुन्हा निभावावी, या उद्देशाने भरपूर शिकार उपलब्ध असलेल्या व्याघ्रप्रकल्पांमध्ये गिधाडे सोडण्याचे बीएनएचएसचे धोरण आहे,’ अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांनी दिली. महाराष्ट्रातील कोयना आणि मेळघाट या गिधाडे नसलेल्या वनक्षेत्रांत तसेच अन्य राज्यांतही गिधाडे वन क्षेत्रात सोडण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गाईगुरांवर उपचारासाठी वापरले जाणारे डायक्लोफेनाक हे औषध गिधाडांच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरत असल्याचे २००३मध्ये समोर आले होते. मृत गुराढोरांची विल्हेवाट लावणाऱ्या गिधाडांमध्ये या औषधामुळे मूत्रपिंडाचे कार्य बिघडत असल्याचे समोर आले होते. ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकात गिधाडांची संख्या झपाट्याने खालावल्याने शास्त्रज्ञ पेचात पडले होते. भारतीय गिधाडे अस्तंगत होण्यापासून केवळ एक पायरी दूर आहेत, असे इंटरनॅशनल युनियन फॉर कंझर्वेशन ऑफ नेचरने घोषित केले होते.

या पार्श्वभूमीवर, गिधाडांना परिसंस्थेतील त्यांची नैसर्गिक भूमिका पुन्हा प्रदान करणे हे मोठे आव्हान आहे. एकेकाळी चार कोटींवर असलेली भारतातील गिधाडांची संख्या २००७ पर्यंत ९९ टक्क्यांनी घटली होती. याबाबतचे संशोधन समोर येताच, केंद्र सरकारने २००६ मध्ये गुराढोरांवर उपचारासाठी डायक्लोफेनाकच्या वापरावर बंदी घातली. तरीही भारतात गिधाडांसमोरील धोके कायम होते. अधिवासाचा झपाट्याने होणारा ऱ्हास आणि घटते भक्ष्य ही प्रमुख कारणे होती. शेतकरी आपली मेलेली गुरे उघड्यावर न सोडता पुरू लागल्याने गिधाडांना भक्ष्य उरले नाही, याकडे परदेशी यांनी लक्ष्य वेधले.

ताडोबा आणि पेंच राष्ट्रीय उद्यानात विपुल भक्ष्य उपलब्ध असल्याने गिधाडांना बळ मिळेल, अशी तज्ज्ञांना आशा वाटते. वाघ, बिबळे, रानटी कुत्रे यांनी शिकार करून खाल्लेल्या प्राण्यांच्या अवशेषांवर आपली उपजीविका करून गिधाडे त्यांचे चक्रीकरण करण्यास मदत करतील, तसेच कार्बन आणि नायट्रोजनचे महत्त्वपूर्ण चक्रीकरण पूर्ण करतील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

गिधाडांची पैदास करण्यासाठी बीएनएचएसने दशकभरापूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि हरयाणा या राज्यांच्या वन खात्यांच्या साहाय्याने प्रयत्न हाती घेतले. मागील महिन्यात पार पडलेल्या वर्ल्ड स्पीशीज काँग्रेसमध्ये भारतातील या प्रयत्नांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच दखल घेतली गेली. आययूसीएन आणि वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ झूज अँड अकवेरीयम यांनी या ऑनलाइन परिषदेचे आयोजन केले होते. विविध प्रजातींच्या संवर्धनासाठी आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने सरकारी यंत्रणा, पर्यावरणसंबंधी यंत्रणा, संवर्धन तज्ज्ञ, विद्यार्थी एकत्र आले होते.

गिधाडांच्या सर्वाधिक धोका असलेल्या तीन प्रजातींची पिल्ले कृत्रिमरित्या अंड्यातून प्राप्त करणे, पशुवैद्यक औषधांवर संशोधन यासाठी कित्येक वर्षांचा कालावधी लागतो. गिधाडांना पुन्हा वनांमध्ये वसवण्यासाठीची लढाई अद्याप जिंकलेली नाही, याकडे बीएनएचएसचे संचालक किशोर रिठे लक्ष वेधतात. २०१७-१८मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात डायक्लोफेनाक सहज उपलब्ध असल्याचे समोर आले होते, त्यामुळे औषधविक्रेत्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि गिधाडांसाठी सुरक्षित क्षेत्रे निर्माण करणे ही आव्हाने आहेत, असे ते सांगतात.

बीएनएचएसची पथके सध्या औषध सर्वेक्षण, मृतदेहांचे नमुने गोळा करणे, पशुपालकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे, तसेच गिधाडांच्या वसाहतींबाबत ग्रामस्थांना सजग करणे ही कामे करत आहेत. त्याखेरीज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये गिधाडे सोडलेल्या ठिकाणांपासून १०० किमीच्या अंतरात, व्याघ्रप्रकल्पाबाहेरही गिधाडे सुरक्षित राहावीत, या दृष्टीने ‘गिधाडांसाठी सुरक्षित क्षेत्र’ निर्माण करता यावे, यासाठी निधी संकलन करत आहेत. या पक्ष्यांना जीपीएस टॅग लावून त्यांचा उपग्रहाद्वारे माग ठेवला जाणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारे तसेच आंतरराष्ट्रीय फंडिंग यंत्रणा यांच्या मदतीने गिधाडांची संख्या वाढविण्यात नक्की यश येईल, दोन दशकांच्या कालावधीत गिधाडांचे थवे पुन्हा आकाशात भरारी घेतील, अशी आशा रिठे यांनी व्यक्त केली.