Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
अमेरिकेच्या कॉमर्स विभागाच्या सचिव जीना रायमोंडो यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, “रशियाने अनेक वेळा दाखवून दिलं आहे की त्यांचा अमेरिकेची सेन्सेटिव्ह माहिती जमा त्याचा गैरवापर करण्याचा त्यांचा प्लॅन आहे. Kaspersky सारख्या रशियन कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची क्षमता त्यांच्या कडे आहे.” या निवेदनामुळे Kaspersky च्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
40 कोटीपेक्षा अधिक यूजर्सना बसला धक्का
Kaspersky अँटीव्हायरसवर बंदी घालण्याचा हा पहिला प्रसंग आहे. याआधी कधीच अमेरिकेत एखाद्या अँटीव्हायरस कंपनीवर असा बंदी लावण्यात आलेली नाही. या निर्णयामुळे Kaspersky अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरची अमेरिकेमध्ये विक्री देखील बंद झाली आहे. या निर्णयामुळे Kaspersky च्या 40 कोटीपेक्षा अधिक यूजर्सना धक्का बसला आहे.
Kaspersky च्या मुख्यालयाव्यतिरिक्त, कंपनीच्या 31 देशांमध्ये ऑफिसेस आहेत. Kaspersky च्या युजर्सची संख्या जगभरात मोठ्या प्रमाणात आहे, ज्यात अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या देखील समाविष्ट आहेत. मात्र, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे Kaspersky च्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होणार आहे.
अमेरिकेने केले ब्लॅक लिस्ट
कॉमर्स विभागाने केवळ Kaspersky अँटीव्हायरसवर बंदीच घातली नाही तर Kaspersky कंपनीशी संबंधित तीन संस्थांना राष्ट्रीय सुरक्षा थ्रेट ब्लॅक लिस्ट समाविष्ट केलं आहे. विभागाने यूजर्सना त्यांच्या सिस्टममधून या अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरला अनइंस्टॉल करण्याचा सल्ला दिला आहे आणि एका नव्या अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरच्या शोधात जाण्यास सांगितले आहे.
भारत सरकारने देखील या मुद्द्यावर विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. डेटा चोरी आणि सायबर सुरक्षा या मुद्द्यांवर भारतातही चर्चा सुरू आहे. रशियन कंपन्यांवर असलेले संशय यामुळे वाढले आहेत. भारतीय यूजर्सनी देखील त्यांच्या सिस्टममध्ये असलेल्या Kaspersky सॉफ्टवेअरची तपासणी करावी आणि आवश्यक असेल तर ते अनइंस्टॉल करावे, असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे.
Kaspersky च्या युजर्सना या निर्णयामुळे त्यांच्या सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. नव्या आणि विश्वासार्ह अँटीव्हायरस सॉफ्टवेअरची निवड करून, त्यांचे डेटा आणि सिस्टम सुरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर सायबर सुरक्षा विषयी नवीन चर्चेला सुरुवात झाली आहे.