Tej Police Times
Farmers Protest: शंभू सीमेबाबत पंजाब-हरयाणा हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; सात दिवसांत बॅरिकेड हटवण्याचे आदेश
वृत्तसंस्था, चंडीगड : अंबालाजवळील शंभू सीमेवर उभारण्यात आलेले बॅरिकेड एका आठवड्याच्या आत हटवण्याचे आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी हरियाणा सरकारला दिले. १३ फेब्रुवारीपासून शंभू सीमेवर शेतकरी तळ ठोकून आहेत, त्यांचा ‘दिल्ली चलो’ मोर्चा तिथे अडवण्यात आला आहे.
दिल्लीला मोर्चा काढणार
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगरराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) कायदेशीर हमीसह विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीला मोर्चा काढणार आहेत, असे फेब्रुवारीत जाहीर केले होते. त्यानंतर हरियाणा सरकारने अंबाला येथील नवी दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर बॅरिकेड लावले होते .
१६ जुलै रोजी बैठक
शेतकऱ्यांशी संबंधित समस्या आणि पंजाब व हरियाणा यांच्यातील सीमा बंद करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने हे निर्देश दिलेले आहेत. न्या. जी. एस. संधावालिया आणि न्या. विकास बहल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. दरम्यान, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १६ जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे .
सात दिवसांच्या आत बॅरिकेड दूर करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकारला सात दिवसांच्या आत बॅरिकेड दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवल्यास कायद्यानुसार खबरदारीची कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे, असे सुनावणीनंतर हरयाणाचे अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पंजाब सरकारला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि पंजाबच्या बाजूने बॅरिकेड उभारले असल्यास तेही हटवण्यास सांगण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले .
दिल्लीला मोर्चा काढणार
संयुक्त किसान मोर्चा (बिगरराजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) कायदेशीर हमीसह विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ दिल्लीला मोर्चा काढणार आहेत, असे फेब्रुवारीत जाहीर केले होते. त्यानंतर हरियाणा सरकारने अंबाला येथील नवी दिल्ली राष्ट्रीय महामार्गावर बॅरिकेड लावले होते .
१६ जुलै रोजी बैठक
शेतकऱ्यांशी संबंधित समस्या आणि पंजाब व हरियाणा यांच्यातील सीमा बंद करण्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायालयाने हे निर्देश दिलेले आहेत. न्या. जी. एस. संधावालिया आणि न्या. विकास बहल यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. दरम्यान, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १६ जुलै रोजी बैठक बोलावली आहे .
सात दिवसांच्या आत बॅरिकेड दूर करण्याचे निर्देश
न्यायालयाने राज्य सरकारला सात दिवसांच्या आत बॅरिकेड दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती उद्भवल्यास कायद्यानुसार खबरदारीची कारवाई करू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे, असे सुनावणीनंतर हरयाणाचे अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल यांनी पत्रकारांना सांगितले. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पंजाब सरकारला तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि पंजाबच्या बाजूने बॅरिकेड उभारले असल्यास तेही हटवण्यास सांगण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले .
शंभू, खनौरी सीमेवर शेतकरी तळ ठोकून
संयुक्त किसान मोर्चा आणि किसान मजदूर मोर्चाने त्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या ‘दिल्ली चलो’ मोर्चाचे नेतृत्व केले होते. मात्र, सुरक्षा दलांनी त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखले. यानंतर १३ फेब्रुवारी पासून पंजाब आणि हरियाणामधील शंभू आणि खनौरी सीमेवर शेतकरी तळ ठोकून आहेत .