Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
नुकत्याच घेण्यात आलेल्या नागपूर व रामटेक या दोन लोकसभा मतदारसंघासाठी बेंगळुरू येथून बीयू (बॅलेट युनिट) १० हजार ४५०, सीयू (कंट्रोल युनिट) ५ हजार ९०० व व्हीव्हीपॅट ५ हजार ५६० मागविण्यात आले होते. मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सूरज मिश्रा यांनी आचारसंहितेबाबत तक्रार करत न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत या ईव्हीएम कळमना येथील स्ट्राँग रूममध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. रामटेकमध्ये कुठलाही आक्षेप न घेतल्याने त्या ईव्हीएम विधानसभेसाठी वापरता येतील, असे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी प्रवीण महिरे यांनी सांगितले.
२०१९मध्ये २५ वर्षांसाठी ईव्हीएम जिल्ह्याला प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, त्याचा वापर एकदाच करण्यात आला. बीयू (बॅलेट युनिट) ८ हजार ९०७, सीयू ४ हजार ४५४, व्हीव्हीपॅट ४ हजार ५०२ सुरक्षेत ठेवण्यात आल्या आहेत. २०१९ला सुरू झालेला नागपूरच्या खासदारांचा कार्यकाळ संपून आता दुसरा कार्यकाळ सुरू झाला. यो दोन्ही कार्यकाळातील ईव्हीएम वापरता येणार नसल्याचे निवडणूक शाखेकडून सांगण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार, इतर जिल्ह्यांतून किंवा राज्यांतून विधानसभा निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मागविण्यात येईल, असे महिरे यांनी सांगितले.
असे घेतले होते आक्षेप
निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर ईव्हीएमला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याच्या अनेक घटना घडल्या. ईव्हीएम पूर्ण सुरक्षित असल्याचे दावे प्रशासनाकडून केले जात असताना त्यात गडबडी होत असल्याचे आरोप पराभूत झालेल्या उमेदवारांकडून करण्यात आले. २०१९मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नागपूर व रामटेकच्या मतमोजणीला सुरुवात होताच ईव्हीएम बदलण्यात आल्याची तक्रार करीत काँग्रेसने मतमोजणीवर आक्षेप घेतले होते. यानंतर मतमोजणीची प्रक्रिया पार पडेपर्यंत काँग्रेसकडून आक्षेपांचा भडीमार सुरूच होता. रामटेकचे काँग्रेसचे उमेदवार किशोर गजभिये यांनी तब्बल ५० वर आक्षेप घेतले होते. ईव्हीएमच्या विरोधात सुमारे दहा जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. काही याचिकांचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे या ईव्हीएम अद्यापही कैदच आहेत. २००४मध्ये झालेल्या निवडणुकीवरही आक्षेप घेतल्याने एक बॅलेट युनिट आणि एफ ५८९१७ क्रमांकाचे कंट्रोल युनिट न्यायालयात जमा करण्यात आले होते. १९ वर्षांनंतर हे ईव्हीएम निवडणूक शाखेला प्राप्त झाल्याचे प्रवीण महिरे यांनी सांगितले.