‘सिंहस्था’चा फुगवटा ओसरला! आराखडा १५ हजार कोटींवरुन साडेआठ हजार कोटींवर; अजून काटछाट करण्याचे निर्देश

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थासाठी तयार केलेल्या आराखड्याचा फुगवटा निम्म्यावर आला आहे. महापालिकेने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे १५ हजार १७२ कोटींचा आराखडा सादर केला होता. परंतु, हा आराखडा अवास्तव असल्याने आणि एवढा निधी मिळण्याची शक्यता नसल्याने त्याची छाननी करून तो कमी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते.

विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी छाननी करीत हा आराखडा आता साडेआठ हजारा कोटींपर्यंत खाली आणला आहे. यात सिंहस्थातील काही भूसंपादन वगळण्यात आले असून, ‘टीडीआर’चा पर्यायही पुढे ठेवण्यात आला आहे. मात्र, डॉ. गेडाम यांनी त्यातदेखील अजून काटछाट करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६-२७ मध्ये सिंहस्थ होणार आहे. त्याला अवघी दोन ते अडीच वर्षे राहिल्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर गेल्या वर्षभरापासून तयारी सुरू आहे. नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांनी त्यासाठी सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन करीत ११ हजार ११७ कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला होता. सिंहस्थासाठी रिंगरोडही तयार केला जाणार असून, त्यासाठीही पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा आराखडा १७ हजार १७२ कोटींवर पोहोचला होता.

सिंहस्थ शिखर समितीसमोर हा आराखडा सादर करण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाकडूनच त्याची छाननी केली जात आहे. गत सिंहस्थ २,२०० कोटींमध्ये झाले असताना १७ हजार कोटींच्या आराखड्याने जिल्हा प्रशासनालाच घाम फुटला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या सूचनेनुसार आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी छाननी करून हा आराखडा १५ हजार १७२ कोटींवर आणला होता. त्यानंतर डॉ. गेडाम यांच्याकडे पंधरा दिवसांपूर्वी सादरीकरण झाल्यांतर त्यांनीही एवढा निधी मिळणार नसल्याचे सांगत आराखडा वास्तववादी बनविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने हा आराखडा साडेआठ हजार कोटींपर्यंत खाली आणला आहे. परंतु, त्यालाही आणखी कात्री लावण्याचे निर्देश डॉ. गेडाम यांनी दिले आहेत.
Chhagan Bhujbal: नाशिकच्या भूसंपादन प्रकरणात भुजबळांचीही उडी; ३ महिन्यांतील प्रकरणांची मागवली माहिती
नगरचना, बांधकामला ‘कात्री’

महापालिकेच्या सिंहस्थ आराखड्यात रस्ते, पूल, साधुग्राम व पार्किंगसाठी जागा आणि तिचे भूसंपादन यावरच साडेआठ हजार कोटींचा खर्च धरण्यात आला. त्यामुळे डॉ. गेडाम यांच्या सूचनेनुसार साधुग्राम भूसंपादन, रस्ते व पुलांची संख्या कमी करण्यात आली आहे. साधुग्रामसाठी पाचशे एकरचे भूसंपादन धरण्याचे आले होते. ते आता चारशे एकरवर आणण्यात आले आहे. नदीवरील पुलांची संख्याही २७ धरण्यात आली होती. त्यातही आता घट केली जाणार आहे. बांधकाम, वैद्यकीय, पाणीपुरवठा विभागांच्या कामांनाही कात्री लावली जाणार आहे.

प्राधान्यक्रम ठरवण्याच्या सूचना

महापालिका क्षेत्रात २०१४ व २०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थासाठी १,०५२ कोटी खर्च झाला होता. शासनाने सर्व विभाग मिळून २,२०० कोटींपर्यंत खर्चाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे यंदाही एवढी रक्कम शासनाकडून मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे हा फुगवटा कमी करण्यासह कामांचे प्राधान्यक्रम ठरवण्याच्या सूचनादेखील डॉ. गेडाम यांनी दिल्या आहेत. नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये असमन्वय असल्याने अपेक्षित आराखडा तयार न झाल्याने डॉ. गेडाम यांनी नाराजी व्यक्त केली.