Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
महायुतीनं जागावाटपासाठी सिंटिंग-गेटिंगचा फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदार असलेल्या पक्षालाच तो मतदारसंघ सोडला जाईल. त्यामुळे अन्य दोन पक्षांमधील इच्छुकांची कोंडी झाली आहे. बदललेल्या समीकरणांमध्ये आपण आहोत त्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचं लक्षात आल्यानं इच्छुकांनी गुप्त गाठीभेटी घेण्यास सुरुवात केली आहे.
लोकसभेला महाविकास आघाडीला मिळालेलं यश पाहता त्यांच्याकडे असलेल्या इच्छुकांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत महायुतीप्रमाणेच महाविकास आघाडीलादेखील पळवापळवीचा फटका बसू शकतो. इच्छुकांच्या भाऊगर्दीमुळे मोठ्या प्रमाणात बंडखोरीची शक्यता आहे. तसं झाल्यास अपक्षांची संख्या वाढेल. त्यांना निवडणुकीत यश आल्यास राज्यात १९९५ सारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. १९९५ मध्ये तब्बल ४५ अपक्ष विजयी झाले होते. त्यातील बहुतेकांनी भाजप-शिवसेना युतीला पाठिंबा दिला. काही आमदारांनी युती सरकारमध्ये मंत्रिपदंही मिळवली.
१९९५ मध्ये अपक्षांचं मोठं पीक आलं होतं. तब्बल ३ हजार १९६ उमेदवार अपक्ष लढले होते. पैकी ४५ विजयी झाले. काँग्रेस, शिवसेना, भाजपनंतर सर्वाधिक आकडा अपक्षांचा होता. अपक्ष उमेदवारांनी तब्बल २३.६३ मतं घेतलेली होती. इतकी मतं शिवसेना, भाजपलादेखील मिळाली नव्हती. शिवसेनेला १६.३९ टक्के, तर भाजपला १२.८० टक्के मतदान झालं होतं.
दोन आघाड्या आणि सहा पक्ष अशी अभूतपूर्व परिस्थिती सध्या राज्यात आहे. अजित पवार गटाची लोकसभेतील कामगिरी पाहता त्यांचे अनेक आमदार शरद पवारांच्या संपर्कात आहेत. निवडणुकीआधी ते घरवापसी करु शकतात. तर दुसरीकडे महाविकास आघाडीत तिकीट मिळण्याची शाश्वती नसलेले इच्छुक महायुतीमधील परिस्थिती पाहून तिकडे उडी मारु शकतात.
शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाला जागा सुटण्याची पूर्ण शक्यता असलेल्या मतदारसंघांमधील भाजपचे काही तगडे नेते बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. उद्धव ठाकरेंसोबत सध्या १५ आमदार आहेत. पण त्यांचा पक्ष १०० जागांवर दावा करु शकतो. तसं झाल्यास काँग्रेस आणि शरद पवार गटाचे इच्छुक महायुतीत जाऊ शकतात.
युती आणि आघाडीला काही अपक्षांचा पाठिंबा आहे. युतीला पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षांची आणि लहान पक्षांची संख्या मोठी आहे. या जागा युती आणि आघाडीनं अपक्ष आणि लहान पक्षांसाठी सोडल्यास मोठ्या पक्षांमधील इच्छुक नेते बंडखोरी करु शकतात. या सगळ्या परिस्थितीत राज ठाकरेंकडे इनकमिंग होऊ शकतं.