किरीट सोमय्यांना मोठा धक्का; ‘INS विक्रांत’ प्रकरणात कोर्टाने दिले नव्याने आदेश, काय प्रकरण?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या व त्यांचे पुत्र नील सोमय्या यांनी नौदलाची आयएनएस विक्रांत ही विमानवाहू युद्धनौका भंगारात जाण्यापासून वाचवून तिचे संग्रहालयात रुपांतर होण्यासाठी नागरिकांना आवाहन करून जो निधी गोळा केला, तो त्यांनी राज्य सरकार किंवा राज्यपालांकडे जमा केला की नाही, याबद्दल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) तपासच केलेला नाही’, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पोलिसांचा ‘क्लोजर रिपोर्ट’ फेटाळला आहे. तसेच तपास अधिकाऱ्यांना अधिक तपास करून अहवाल दाखल करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एस्प्लनेड न्यायालय) एस. पी. शिंदे यांनी नुकताच हा आदेश दिला. ‘२०१३मध्ये आयएनएस विक्रांतसाठी आवाहन करण्यात आल्यानंतर, मीदेखील दोन हजार रुपये वर्गणी दिली. माझ्याप्रमाणेच अनेक देशप्रेमींनी त्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. त्यातून कोट्यवधींचा निधी जमवल्यानंतर सोमय्यांनी तो राज्यपाल कार्यालयाकडे जमाच केला नाही, असे माहितीच्या अधिकारातील माहितीतून समोर आले. यावरून त्यांनी निधीचा अपहार केल्याचा संशय आहे’, अशी तक्रार एका माजी सैनिकाने दिल्यानंतर ट्रॉम्बे पोलिसांनी ६ एप्रिल २०२२ रोजी दोघांविरोधात एफआयआर नोंदवला. हा तपास नंतर ‘इओडब्ल्यू’कडे हस्तांतर करण्यात आला.
Kolkata Doctor Murder Case : कोलकाता डॉक्टर तरुणी हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे, उच्च न्यायालयाचे आदेश
मात्र, ‘तक्रारदाराने गैरसमजुतीतून तक्रार केल्याचे आढळले. हा प्रकार खरा किंवा खोटाही नसल्याच्या प्रवर्गातील आहे (सी समरी)’, असे म्हणत ‘ईओडब्ल्यू’ने डिसेंबर, २०२२मध्ये ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दाखल केला. तसेच तो अहवाल स्वीकारण्याची विनंती केली होती. मात्र, या प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब व अन्य सर्व तपशीलांची तपासणी केल्यानंतर न्यायाधीशांनी तो अहवाल नुकताच फेटाळून लावला.

…म्हणून अधिक तपास आवश्यक

‘आरोपींनी निधी जमवल्याचे तपासात समोर आले. परंतु, त्या निधीचे पुढे काय झाले? आरोपींनी त्या निधीचे काय केले? तो राज्यपाल किंवा राज्य सरकारकडे जमा केला की नाही? याबद्दल पोलिसांनी कोणतेच कागदोपत्री पुरावे दिलेले नाहीत. त्याबाबत तपास अधिकाऱ्याने तपास केल्याचेही दिसत नाही. अशा परिस्थितीत अधिक तपास होणे आवश्यक आहे’, असे निरीक्षण न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले.