UPSC ला त्यांची जाहिरात रद्द करण्याचा आदेश, लॅटरल एन्ट्री पद्धत नेमकी काय आहे?

मानसी देवकर, मुंबई : खाजगी क्षेत्रात कामाचा तगडा अनुभव असेल तर केंद्र सरकारमध्ये थेट आयएएस दर्जाची पोस्टिंग देण्याची जाहिरात यूपीएससीकडून काढण्यात आली, पाच वर्षांपूर्वीच मोदी सरकारकडून या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती आणि त्याप्रमाणे जाहिरातही निघाली. पण या जाहिरातीवर काही तासातच माघार घेण्याचीही नामुष्की ओढावली. ज्या लॅटरल एंट्रीने देशाला मनमोहन सिंह यांच्यासारखा अर्थतज्ञ दिला, औद्योगिक क्रांती करणारे व्ही कृष्णमूर्ती यांच्यासारखे अधिकारी दिले, त्याच लॅटरल एंट्रीवरुन गदारोळ माजला आणि जाहिरातच मागे घ्यावी लागली. खाजगी बुद्धीमत्ता सरकारच्या कामी यावी यासाठी जी योजना होती ती वादात नेमकी का सापडली? नेहरुंच्या काळात थेट लॅटरल एंट्री कशी मिळायची आणि ही लॅटरल एंट्री नेमकी आहे तरी काय?

UPSC ने रद्द केली जाहिरात

केंद्र सरकारने UPSC ला त्यांची जाहिरात रद्द करण्याचा आदेश दिला. सरकारबाहेरील तज्ज्ञांची लॅटरल एंट्री म्हणजेच थेट भरती करण्याचा हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. लॅटरल एंट्रीवरून राजकारण सुरू झालेलं असतानाच आता त्यात नवीन प्रश्न निर्माण झाला. भरतीत आरक्षण नसल्याच्या आरोपावरून मोदी सरकारवर टीका करणाऱ्या काँग्रेसला आता उलट भाजपनेच कोंडीत पकडायला सुरुवात केली. ही पद्धत नेहरू सरकारमध्येच सुरू झाल्याचा पलटवार आता भाजप नेते करत आहेत. नेमकी ही लॅटरल एंट्री पद्धत काय आहे? ही पद्धत कधी सुरू झाली आणि काँग्रेसनेच सुरू केलेल्या या थेट भरतीला आताच विरोध का होतोय?
Dahisar To Mira Bhayandar Metro : दहिसर ते भाईंदर मेट्रो लवकरच सुरू होणार, ८७ टक्के काम पूर्ण; कसा असेल मार्ग?
गेल्या शनिवारी, १७ ऑगस्टला UPSC ने एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीनुसार केंद्र सरकारच्या २४ मंत्रालयांमध्ये संयुक्त सचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लॅटरल भरती करण्याची ही जाहिरात होती. एकूण ४५ पदांसाठी भरती करण्यात येणार होती. यामध्ये संयुक्त सचिवांची १० आणि संचालक किंवा उपसचिवांची ३५ अशा एकूण ४५ पदांचा समावेश होता. खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती करणं हा त्यामागचा उद्देश होता. पण या निर्णयावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. एनडीएचे दोन मित्रपक्ष जनता दल (युनायटेड) आणि चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) सुद्धा या निर्णयाच्या विरोधात होते. यामुळे सरकारची आणखीनच कोंडी होत होती. मात्र केवळ ३ ते ४ दिवसातच ही जाहिरात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण केंद्र सरकारमध्ये लॅटरल एंट्रीची सुरुवात झाली होती ती ६० च्या दशकातच…

लॅटरल एंट्री पद्धत काय आहे?

UPSC ही कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी दिवसरात्र एक करून या परीक्षेसाठी प्रयत्न करतात. पण काही मोजकेच त्यात यशस्वी होतात. अशातच UPSC ने लॅटरल एंट्री भरतीसाठी अर्ज मागणारी जाहिरात प्रसिद्ध केली. म्हणजेच प्रीलिम किंवा मुख्य परीक्षा न देता थेट मुलाखत देऊन निवड करणं. विशिष्ट विषयातल्या तज्ज्ञ मंडळींना ही संधी देण्यात येणार होती. विशेषतः खासगी क्षेत्रात उच्च पदांवर असलेल्या अनुभवी अधिकाऱ्यांची यामध्ये नियुक्ती करण्यात येते.
Shakuntala Railway Track : स्वातंत्र मिळून ७५ वर्ष पूर्ण, पण आजही राज्यातील एक रेल्वे ट्रॅक ब्रिटिशांच्या ताब्यात, कारण काय?
पण यासाठी वय आणि अनुभवाच्या अटी सुद्धा आहेत. जसं की संयुक्त सचिव स्तरावरील पदासाठी किमान १५ वर्षांचा अनुभव असावा. संचालक पदासाठी १० वर्षांचा, तर उपसचिव पदासाठी कमीत कमी ७ वर्षांचा अनुभवन असणं गरजेचं आहे. तर सहसचिव स्तरावरील पदासाठी वयोमर्यादा ४० ते ५५ वर्ष, संचालक स्तरावरील पदासाठी ३५ ते ४५ वर्षे आणि उपसचिव स्तरावरील पदासाठी ३२ ते ४० वर्षे वयोमर्यादा असते. अशा उमेदवारांना साधारणपणे तीन ते पाच वर्षांसाठी करारावर नियुक्त केलं जातं. पण या भरतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद नव्हती असं सांगत विरोधकांनी सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली. एससी, एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा अधिकार हिसकावला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या राहुल गांधींसह इतर विरोधी नेत्यांनी केला. यानंतर ही पद्धत रद्द करण्याचे आदेश केंद्राने दिले. पण त्याचसोबत यासाठी काँग्रेसलाच जबाबदार ठरवलं आहे.

अनेकजण लॅटरल एंट्रीने मंत्री झालेले

काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना लॅटरल एन्ट्रीद्वारेच मंत्रिपदं मिळाली असल्याचं भाजपने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे थेट भरती पद्धत आताच सुरू झाली असं नाही. तसा याचा इतिहास फार जुना आहे. माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारमध्येही अनेक महत्त्वाच्या पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारेच नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. १९५० पासूनच या थेट भरतीला सुरुवात झालेली. यामध्ये आतापर्यंत डॉ. मनमोहन सिंग, आयजी पटेल, व्ही कृष्णमूर्ती आणि मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यासारख्या अनेकांना मोठ्या पदांच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या, त्याही याच लॅटरल एंट्रीद्वारे.
Nanded News : नांदेडच्या शेतकऱ्याचा पावसाळी रानभाजी कर्टुले लागवडीचा यशस्वी प्रयोग, चार महिन्यात लाखोंचं उत्पन्न
तसंच ज्यावेळी तत्कालीन आर्थिक तज्ञांची गरज होती तेव्हा विजय केळकर, बिमल जालान आणि राकेश मोहन यांसारख्या लोकांना जबाबदारी सोपवण्यात आलेली. १९५९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी ‘इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट पूल’ सुरू केला होता. त्यावेळी मंतोष सोधी यांना अवजड उद्योग सचिवपद देण्यात आलं होतं. तर व्ही कृष्णमूर्ती लॅटरल एंट्रीद्वारे अवजड उद्योग सचिव बनलेले. याशिवाय डीव्ही कपूर यांना विद्युत, अवजड उद्योग आणि रसायन आणि पेट्रोकेमिकल अशा तीन-तीन विभागांचं सचिव पद देण्यात आलं होतं. नेहरूंच्या काळातच १९५४ मध्ये, आयजी पटेल हे IMF चे उपआर्थिक सल्लागार बनले. यानंतर तर त्यांची क्षमता पाहता त्यांना आर्थिक व्यवहार सचिव आणि RBIचे गव्हर्नर बनवण्यात आलं. याखेरीज इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या सरकारमध्येही लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्त्या झालेल्या.

वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सरकारला मदत करू शकतात

२००२ मध्ये, अटलबिहारी वाजपेयींच्या सरकारमध्ये, आर.व्ही. शाही यांची खाजगी क्षेत्रातून थेट भरती करत ऊर्जा मंत्रालयात त्यांना सचिव करण्यात आलं. ८०-९० च्या दशकातही अनेक अर्थतज्ज्ञ थेट सरकारमध्ये आले आणि त्यांना सहसचिव बनवण्यात आलं. पुढे ते सचिवही झाले. तर २०१८ मध्ये मोदी सरकारने मोठ्या संख्येने लॅटरल एंट्री मोठ्या संख्येने भरती करण्याचं धोरण आखलं. अनेक आयएएस अधिकारी केंद्रात येऊ इच्छित नाहीत, अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळी सरकारला मदत करू शकतात, असं मोदी सरकारने म्हंटलं.
खरंतर कॉर्पोरेट क्षेत्रातलं टॅलेंट हे सरकारमध्ये आणावं आणि त्याचा फायदा करुन घ्यावा हे नेहरुंनी पंतप्रधान झाल्यानंतरच ओळखलं आणि त्यादिशेने पाऊलंही टाकली होती. कारण, एखादा आयएएस अधिकारी हा वित्त खात्यात काम करतो, तोच अधिकारी पुढे एमआयडीसीचा प्रमुख म्हणून येतो, तर तोच अधिकारी जलसंधारण खात्याचा सचिव म्हणूनही येतो. पण हा अधिकारी यापैकी एकाही क्षेत्रातला तज्ञ नसतो. याचसाठी खाजगी क्षेत्रातले अनुभवी लोक थेट सरकारमध्ये आणून त्यांच्या बुद्धीचा वापर करुन घेण्याचं नियोजन मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच केलं होतं. पण यूपीएससीने काढलेली जाहिरात ही आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वादात सापडली. त्यामुळे कदाचित पुन्हा सुधारित जाहिरात काढली जाते का, किंवा ही योजना परत एकदा होल्डवर जाते यावर पॅराशूट एंट्रीचं भवितव्य ठरणार आहे.