अबब! अडीचशे कोटींची कमिशनखोरी; लोकप्रतिनिधी-अधिकारी-ठेकेदारांच्या अभद्र युतीने नाशिकच्या रस्त्यांची लागली वाट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : शहरातील रस्ते चकचकीत करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने गेल्या पाच वर्षांत शहरातील रस्त्यांवर तब्बल एक हजार कोटींचा खर्च केला आहे. परंतु, महापालिकेतील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि ठेकेदारांच्या अभद्र युतीमुळे हा खर्च पावसाळ्यात वाहून जात असल्याचे वास्तव आहे. पालिकेतील टक्केवारीने नाशिककरांच्या कराचे अडीचशे कोटी टक्केवारीपोटी या त्रिकुटाच्या खिशात जात असल्याने नाशिककरांच्या नशिबी दर पावसाळ्यात खड्ड्यांतून रस्ते शोधण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे चित्र आहे.महापालिकेतील टक्केवारीने आता कळस गाठला असून, पाच टक्क्यांचा टक्केवारीचा हिस्सा तब्बल २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने आणि लोकप्रतिनिधीच ठेकेदारांना ‘पार्टनर’ झाल्यामुळे आम्ही चांगले रस्ते कसे करायचे, असा टाहो ठेकेदारच फोडत आहेत. नाशिक शहरात २,३०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते असून, त्यात ३६० किलोमीटर लांबीचे डीपीरोड आहेत. शहरातून चार राज्य मार्ग, तर दोन राष्ट्रीय महामार्ग जातात. त्यातील १,६२२ किलोमीटरचे रस्ते डांबरी आहेत. २५४ किलोमीटरचे रस्ते खडीचे आहेत. २८९ रस्ते काँक्रीटचे, तर १२८ रस्ते झोपडपट्टी भागातील आहेत. या रस्त्यांवर महापालिकेकडून दर वर्षी कोट्यवधी रुपयांचे डांबर ओतले जाते. चालू वर्षासह गेल्या सहा वर्षांत महापालिकेने शहरातील रस्त्यांवर एक हजार ६७ कोटींचे डांबर ओतले. परंतु, दर पावसाळ्यात रस्त्यांची दुरवस्था ठरलेलीच आहे. ठेकेदारांना तीन वर्षांचा देखभाल-दुरुस्तीचा कालावधी आहे. परंतु, दुरुस्तीचे काम दाखविण्यापुरतेच होते. रस्त्यांवर डांबराऐवजी माती व खडी ओतली जाते. त्यामुळे पावसात पालिकेच्या कामांचे पितळ उघडे पडून नाशिककरांच्या नशिबी खड्डेच येत असल्याचे वास्तव आहे.

…असा होतो फाइलचा प्रवास

महापालिकेतील एखाद्या कामाचा प्रस्ताव तयार करायचा असेल, तर त्या कामाची फाइल तब्बल बारा टेबलांवर फिरते. बांधकाम विभागातील लिपिकापासून सुरू झालेला प्रस्तावाचा प्रवास बांधकाम विभाग, लेखा विभाग, अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, आयुक्त कार्यालय, स्थायी समिती, महासभा, पुन्हा बांधकाम विभाग आणि पुन्हा लेखा विभाग अशा पद्धतीने होतो. यात प्रत्येक टेबलवर ‘लक्ष्मीदर्शन’ झाल्याशिवाय फाइल पुढे सरकतच नाही.

आधी ठेकेदार, मग निविदा

शासन नियमानुसार एखाद्या कामाची निविदा प्रक्रिया आटोपल्यानंतर ठेकेदाराची ‘एंट्री’ व्हायला हवी. परंतु, पालिकेच्या अंदाजपत्रकातील एखादे काम करायचे असेल, तर प्रथम ठेकेदार निश्चित होतो. त्यासाठी संबंधित भागाच्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीचा शब्द अंतिम प्रमाण असतो. लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी एकत्र बसून ठेकेदार निश्चित करतात. एकदा ठेकेदार निश्चित झाल्यानंतर त्याला निविदा प्रक्रियेतून सहीसलामत काम मिळवून देण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची असते. कार्यारंभ आदेशानंतर ठेकेदार जुगाड करून रस्त्याचे काम सुरू करतो.

‘२५ टक्क्यां’मुळे गुणवत्ता खड्ड्यात

महापालिकेत दहा वर्षांपूर्वी ५ ते १० टक्क्यांपर्यंतच्या टक्केखोरी होत असल्याचा आरोप केला जात असे. परंतु, गेल्या दहा वर्षांत ही टक्केखोरी २५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. उदाहरणार्थ- ठेकेदारास १० कोटींचे काम मिळवायचे असेल, तर त्याला अडीच कोटींचे वाटप करावे लागते. पाच वर्षांपासून पालिकेतील निम्मे लोकप्रतिनिधीच ठेकेदार झाल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधीला पार्टनर केल्यानंतर ठेकेदाराचेही काम सोपे होते. कामावेळी संरक्षणासह बिले काढेपर्यंतची फाइल लोकप्रतिनिधीच फिरवत असल्याने ठेकेदारालाही अनायासे पैसे मिळतात. परिणामी कामांच्या गुणवत्तेची ऐशीतैशी होत असल्याचे चित्र आहे.

‘गुणवत्ता नियंत्रण’ नावापुरतेच

महापालिकेमार्फत होत असलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी बांधकाम विभागाअंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण विभाग काम करतो. निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्तींनुसार ठेकेदार काम करतो की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी या विभागाची असते. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या उपअभियंता, कार्यकारी अभियंत्यांच्या ‘वॉच’प्रमाणेच गुणवत्ता नियंत्रण विभागातील उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता वेळोवेळी ठेकेदाराच्या कामाची गुणवत्ता तपासणी करून काम योग्य पद्धतीने होत आहे किंवा नाही याचे प्रमाणपत्र बांधकाम विभागाला देत असतो. गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या प्रमाणपत्रानंतरच बांधकाम विभाग ठेकेदाराची बिले काढत असतो. परंतु, येथे गुणवत्ता नियंत्रण विभागही टक्केवारीच्या साखळीत सहभागी झाल्याने कुंपणच शेत खात असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

टक्केवारीसाठी ‘व्हाइट टॅपिंग’ला फाटा

टक्केवारीला आळा घालण्यासाठी हैदराबादच्या धर्तीवर ‘व्हाइट टॅपिंग’चा पर्याय समोर आला आहे. खड्ड्यांनी चाळण झालेल्या डांबरी रस्त्यांचे ग्रीलिंग अर्थात, हलके खोदकाम करून त्यावर काँक्रीटचा थर देऊन संपूर्ण रस्ता तयार केला जातो. या तंत्रज्ञानाद्वारे तयार केलेल्या रस्त्यांची उंची वाढत नाही. परिणामी रस्त्यांलगतच्या सखल भागात पाणी साचण्याची समस्या राहत नाही. डांबरीकरणाच्या तुलनेत हे रस्ते टिकाऊ असतात. डांबरीकरणासाठी लागणारी वाळू, खडी यात लागत नाही. त्याचीही बचत होते. ‘व्हाइट टॅपिंग’ पद्धतीचे काँक्रीटचे रस्ते तापमान कमी राखण्यास मदत करतात. परंतु, त्यात डांबरातील मलई मिळत नसल्याने त्याला फाटा दिला जात आहे.
Ganpati Special Trains: गणेशोत्सव वाढीव रेल्वेगाड्यांची प्रवाशांना प्रतीक्षा; कोकण रेल्वेचे मात्र ‘वेट अ‍ॅंड वॉच’
वर्षनिहाय झालेला खर्च
वर्ष खर्च

सन २०१९- २० – २०० कोटी
सन २०२०-२१ – २५७ कोटी
सन २०२१-२२- १५० कोटी
सन २०२२-२३- १६० कोटी
सन २०२३-२४- १५० कोटी
सन २०२४-२५ – १५० कोटी

शहरातील रस्त्यांवर दृष्टिक्षेप

एकूण रस्त्यांची लांबी- २,३०० किलोमीटर
डांबरी रस्ते- १,६२२ किलोमीटर
खडीकरण- २५४ किलोमीटर
काँक्रिटीकरण- २८९ किलोमीटर
झोपडपट्टीतील रस्ते- १२८ किलोमीटर
डीपीरोड- ३६० किलोमीटर