नवं सरकार स्थापन होताच सामान्यांना जोरदार दणका? ‘तो’ प्रस्ताव मंजूर होण्याची दाट शक्यता

एसटी महामंडळानं शासनाला तिकिटाचे दर वाढवण्याचा प्रस्ताव निवडणुकीपूर्वीच दिला. पण त्यावेळी सरकारनं तो मंजूर केला नाही. आता नवं सरकार सत्तेत आल्यानंतर दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर होण्याची दाट शक्यता आहे. १४ टक्क्यांची भाडेवाढ करण्याची मागणी प्रस्तावातून करण्यात आलेली आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्याची झळ सर्वसामान्य ग्राहकांना बसेल. एसटी महामंडळाचा प्रस्ताव ३ वर्षांचा आहे. नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर भाडेवाढीबद्दल अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
Shiv Sena vs NCP: …तर आमच्या १०० जागा आल्या असत्या! शिवसेनेनं डिवचलं; जुलाबराव होऊ नका! NCPकडून प्रत्युत्तर
एसटी महामंडळानं दिलेल्या प्रस्तावानुसार, १४.१३ टक्के वाढ मंजूर झाल्यास सध्याच्या १०० रुपयांच्या तिकिटासाठी १५ रुपये जास्त मोजावे लागतील. महामंडळानं आधी १२.३६ टक्क्यांची भाडेवाढ सुचवली होती. पण त्यानंतर त्यात सुधारणा करुन त्यात वाढ करण्यात आली. राज्य सरकारनं महामंडळाचा प्रस्ताव स्वीकारुन दरवाढ लागू केल्यास मुंबई-पुणे एसटी प्रवास ५० ते ६० रुपयांनी महाग होईल. २०२१ मध्ये एसटीनं अखेरची दरवाढ केली होती. त्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत कोणतीही दरवाढ झालेली नाही.
Rohit Pawar: शरद पवारांकडून रोहित पाटलांवर मोठी जबाबदारी; आबांच्या लेकाच्या नावावर मोठा विक्रम
एसटी महामंडळाला दररोज १५ कोटी रुपयांच्या आसपास तोटा होतो. हा तोटा भरुन काढयचा असल्यास दरवाढ महत्त्वाची आहे. कर्मचाऱ्यांचं वाढतं वेतन, इंधनावरील वाढता खर्च, सुट्ट्या भागांचे वाढलेले दर, टायर आणि लुब्रिकंटच्या वाढलेल्या किमती यामुळे एसटी महामंडळाचा तोटा वाढत चालला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळानं निवडणुकीआधीच सरकारला दरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. पण तो मान्य करण्यात आला नाही. सरकारनं प्रस्ताव राखून ठेवला. आता नवं सरकार सत्तेत येताच या प्रस्तावावर निर्णय होण्याची दाट शक्यता आहे.