शासकीय धोरणांना प्रसारमाध्यमांनी व्यापक प्रसिद्धी द्यावी – संचालक डॉ. गणेश मुळे – महासंवाद

चंद्रपूर, दि. 21 : महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या भविष्यातील विकासाचा रोडमॅप तयार केला असून विविध विभागांसाठी पहिल्या 100 दिवसांचा आराखडा तयार केला आहे. तसेच नागरिकांना जलद गतीने आणि वेळेत शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी शासकीय विभागांनी सात कलमी कृती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणारी ही शासकीय ध्येयधोरणे तळागाळातील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रसारमाध्यम हे प्रभावी शस्त्र आहे. त्यामुळे या धोरणांना प्रसारमाध्यमांनी व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर – अमरावती विभागाचे संचालक डॉ. गणेश मुळे यांनी केले.

जिल्हा माहिती कार्यालय, चंद्रपूर येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. संचालक डॉ. मुळे म्हणाले, राज्य सरकारने अनेक विकासकामे हाती घेतली आहेत. सामान्य लोकांना शासनाच्या सेवा वेळेत आणि तत्परतेने मिळाव्यात, यासाठी देखील पाऊले उचलली आहेत. या योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रसारमाध्यमांची भुमिका महत्वाची आहे. पहिल्या 100 दिवसांत नागपूर विभागातसुध्दा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यात विदर्भातील संपूर्ण 11 जिल्ह्यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (आर्टिफिशल इंटलिजन्स) वापर करून अधिक जलद गतीने नागरिकांपर्यंत पोहचण्याचा आमचा मानस आहे. त्यासाठी प्रसारमाध्यमात कार्यरत असणाऱ्या पत्रकारांसाठी आर्टिफिशिअल इंटलिजन्सचे प्रशिक्षणसुद्धा घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी राजेश येसनकर, पत्रकार रविंद्र जुनारकर, संजय रामगिरवार, प्रमोद उंदिरवाडे, अरुणकुमार सहाय, हरविंदरसिंग धुन्ना, यशवंत दाचेवार, मुरलीमनोहर व्यास, कल्पना पलीकुंडवार, सुनील तिवारी, अनिल देठे, राजेश सोलापन, डॉ. आरती दाचेवार, वैभव पलीकुंडवार, रवी नागपुरे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा : तत्पूर्वी संचालक डॉ. गणेश मुळे यांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांची भेट घेतली. शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार पहिल्या 100 दिवसांच्या आराखड्याच्या अंमलबजावणीकरीता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कटिबध्द असून सर्व जिल्ह्यांची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होईल, याबाबत जिल्हा‍धिकाऱ्यांना अवगत केले.