‘मानसिक आजारांसह बेघर असलेल्यांच्या लसीकरणाचे काय?’

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः मानसिकदृष्ट्या आजारी असलेल्यांसह बेघर असलेल्या लोकांचे करोना लसीकरण कसे करणार? आतापर्यंत अशा किती व्यक्तींचे लसीकरण केले? लस दिल्यानंतर अशा व्यक्तींची नोंद कशी करणार? असे अनेक कळीचे प्रश्न उपस्थित करत आणि हा अत्यंत क्लिष्ट प्रश्न असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील उपाय मांडण्याचे निर्देश मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. सर्वांचेच लसीकरण होणे आवश्यक असल्याने या गंभीर प्रश्नावर राज्य सरकारसह मुंबई महापालिकेनेही गांभीर्याने विचार करायला हवा, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

टी. जे. भानू यांनी अॅड. शीतल राघानी यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. ‘या प्रश्नावर राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असले तरी त्यात समस्येचे निराकरण होत नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बेघरांच्या लसीकरणाची सोय करण्यात आली असली तरी या विशिष्ट घटकातील नागरिक हे रस्ते व फुटपाथवर राहणारे केवळ बेघर नसून मानसिकदृष्ट्या आजारीही आहेत. त्यांना मदत करणारे कोणीही नसते. त्यामुळे त्यांच्याविषयी स्वतंत्र उपाय होणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे अॅड. सरोश भरूचा यांनी याचिकादारांतर्फे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मांडले. तर लसीकरणाच्या धोरणात अशा व्यक्तींचाही समावेश असल्याचे म्हणणे केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांनी मांडले. तेव्हा, ‘लसीकरण धोरणात त्यांचा समावेश असला तरी ते स्वत: लस घेण्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मग त्यांना ओळखणार कसे आणि त्यांना लस दिल्यानंतर त्यांची नोंद कशी ठेवणार? असे क्लिष्ट प्रश्नही आहेत’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

‘आपण अत्यंत मिश्र स्वरूपाच्या समाजात राहत आहोत. करोनापासून मुक्ती मिळवताना लसीकरणासाठी सर्व घटकांचा विचार करावा लागणार आहे. मानसिक आजारासह बेघर असलेल्या व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात अडचणीही आहेत. कारण अशा व्यक्ती एकाच ठिकाणी वास्तव्य करत असतील, याची शाश्वती नाही. एखादी व्यक्ती आज तुम्हाला मुंबईत दिसेल आणि उद्या कदाचित वसईमध्ये दिसेल. त्यामुळे प्रशासनांनी अशांसाठी लसीकरणाची मोहीम राबवली तरी कदाचित त्यांचे एकापेक्षा अधिक वेळाही लसीकरण होऊ शकते. त्यामुळे खरे तर हा अत्यंत क्लिष्ट प्रश्न असल्याने सरकारी प्रशासनांनी त्यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा’, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘मुंबईत तर ठिकठिकाणी रस्त्यांवर अशा व्यक्ती दिसतात. त्यामुळे मुंबई महापालिकेनेही याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा’, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने पालिकेला याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ‘राज्य सरकारचे यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. त्यामुळे दोन आठवड्यांत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे आकडेवारीसह तपशील द्यावा’, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

टॅटूसारखा उपाय करावा का?

‘अशा व्यक्तींना लस दिल्यानंतर याचा पुरावा काय असेल? नोंद कशी राहणार? त्यांच्याकडे कागदोपत्री पुरावा राहण्याची शक्यता कमी आहे. त्यांच्याकडे आधारकार्ड वगैरे कागदपत्रेही नसतात. मग लस दिली असल्याची नोंद राहण्यासाठी टॅटूसारख्या काही उपायाचा विचार करावा का?’, असा प्रश्नही खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला.