मोठी बातमी : आंदोलनाची दखल, दूध दरासंबंधी शुक्रवारी मंत्रालयात बैठक

अहमदनगर : शेतकऱ्यांकडून दूध दरवाढीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलानाची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी शुक्रवारी (२५ जून) मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीसाठी संबंधित अधिकारी, सहकारी व खासगी दूध संघांचे पदाधिकारी आणि दूध उत्पादकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध संघांनी दुधाचे भाव पाडले आहेत, त्यांची चौकशी करून ते पूर्ववत करण्यात यावेत, भविष्यात दुधाचे भाव स्थिर राहावेत यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही अधारभूत किंमत (एफआरपी) ठरवून द्यावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी दूध उत्पादकांनी आज राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. १७ जून रोजी तहसिलदार कार्यलयांवर मोर्चे काढण्यात आले. त्यानंतर आंदोलनाचा पुढील टप्पा पुकारण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन सरकारने ही बैठक बोलावली आहे.

संजय राऊतांच्या अडचणी वाढणार?, महिलेच्या गंभीर आरोपानंतर हायकोर्टाकडून चौकशीचे आदेश

बैठकीला कोण-कोण उपस्थित राहणार?

दूध दराच्या प्रश्नावर होत असलेल्या या बैठकीला माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, दुग्ध विकास विभागाचे प्रधान सचिव, महानंदाचे व्यवस्थापकीय संचालक, रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव, अनिल बोंडे, भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, सोनाई दूधचे मानेदादा, ऊर्जा दूधचे प्रकाश कुतवळ, रयत क्रांती संघटनेचे दीपक भोसले, भानुदास शिंदे, पांडुरंग शिंदे, सुहास पाटील, धनंजय धोराडे, उमेश देशमुख यासोबत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना बैठकीला निमंत्रित करण्यात आले आहे.

दुधाबाबतच्या अन्य मागण्या कोणत्या?

सर्व दूध संघांचे ऑडिट करावे. प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करावी, परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करावी. त्याची वसुली करून ती शेतकऱ्यांना परत करावी, लुटमार टाळण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करावा,दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करावे, अशा मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते.

दरम्यान, मुंबईत होत असलेल्या या एकत्रित बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.