‘महारेरा’च्या त्रुटींबाबत काय करावे? उच्च न्यायालयाची प्रशासनांना विचारणा

मुंबई : स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधकामांना वैध परवानगी नसतानाही विकासकांकडून त्याची बनावट कागदपत्रे सादर करत महारेरा प्राधिकरणाचे नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवण्याचा घोटाळा समोर आल्यानंतर व्यवस्थेत काही त्रुटी असल्याचे सोमवारी सरकारी प्रशासनांकडूनही मान्य करण्यात आले. त्यानंतर ‘महारेरा नोंदणी’बाबतच्या या त्रुटींबाबत काय करता येईल, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारी प्रशासनांना केली. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यानेही योग्य उपायांबाबत सूचना मांडाव्यात, असे निर्देश देऊन याप्रश्नी पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला ठेवली.

वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी अॅड. प्रसाद भुजबळ यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून हा धक्कादायक घोटाळा समोर आणला. यासंदर्भात त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील काही अवैध प्रकल्पांची उदाहरणे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या आधारे निदर्शनास आणली. त्यानंतर महारेरा प्राधिकरणाने कारवाईची पावले उचलली. त्याचबरोबर या घोटाळ्याचा तपास आता एसआयटी व सक्तवसुली संचानालयामार्फतही (ईडी) सुरू आहे.

याप्रश्नी उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सरकारी प्रशासनांना दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने व महारेरा प्राधिकरणानेही काही कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. ‘आपल्या हद्दीत ज्या बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे, त्याबाबतचा सर्व तपशील त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व स्थानिक प्रशासनांनी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा. त्याचबरोबर जी बांधकामे अनधिकृत आहेत त्यांचा तपशील वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करत राहावा, असे निर्देश नगरविकास विभागाने यापूर्वीच दिलेले आहेत. याबाबत १० मार्च २०१७ व ३ मे २०१८ रोजी शासन आदेश (जीआर) जारी करण्यात आले आहेत’, असे सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. मात्र, सरकारकडून असे निर्देश असले तरी महापालिका व नगरपालिकांकडून आपल्या संकेतस्थळावर सर्व तपशील प्रसिद्ध केला जातो का, हा कळीचा प्रश्न आहे. शिवाय बांधकामांच्या परवानगीबाबत त्या-त्या महापालिका व अन्य प्रशासने आणि महारेरा प्राधिकरण तसेच बांधकामे व सदनिका खरेदी आदींबाबत नोंदणी होणारी निबंधक कार्यालये यांच्यात समन्वय असणे गरजेचे आहे, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आले. याप्रश्नी समन्वय असणे गरजेचे असून व्यवस्थेत काही कमतरता असल्याचे सरकारी प्रशासनांतर्फेही मान्य करण्यात आले. त्यानंतर त्रुटी दूर होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील याबाबत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या सूचना मांडाव्यात आणि एक आठवड्यात त्या प्रतिवादींनाही पाठवाव्यात, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी दिले.