Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
आदित्य ठाकरे यांच्याकडून काही दिवसांपूर्वी वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकारातंर्गत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आरटीआयला सरकारी विभागाकडून उत्तर आले. त्यामध्ये एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वेदांता-फॉक्सकॉनचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांना पाठवलेल्या पत्राचा उल्लेख आहे. आम्ही २९ सप्टेंबरला आरटीआय अंतर्गत माहिती मागवली होती. त्याला दीड महिन्यांनी उत्तर देण्यात आले. त्यामध्ये उपलब्ध झालेल्या पत्राच्या आधारे वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प १०० टक्के महाराष्ट्रातच येणार होता, याचा पुरावा समोर आला आहे. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प मविआच्या काळात गुजरातला गेला होता, हा भाजपचा प्रचार खोटा आहे, हे या पत्रामुळे उघड होत असल्याचा दावा आदित्य ठाकरे यांनी केला.
आरटीआयमध्ये असलेल्या माहितीनुसार, एमआयडीसीच्या सीईओंनी अनिल अग्रवाल यांना पत्र पाठवले होते. त्यामध्ये अनिल अग्रवाल यांना सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी मुंबईला बोलावण्यात आले होते. एखाद्या प्रकल्पासाठीची जागा आणि इतर वाटाघाटी झाल्यानंतर सामंजस्य करार केला जातो. याचा अर्थ वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार, हे निश्चित असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले.
आदित्य ठाकरेंचा देवेंद्र फडणवीसांवर गंभीर आरोप
या पत्रानुसार, वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी २६ जुलैला मंत्रालयात पहिली बैठक झाल्याचे दिसते. तर दुसरी बैठक २९ ऑगस्ट रोजी झाली होती. यावेळी वेदांता-फॉक्सकॉनचे अधिकारी देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले होते. ही बैठक नेमकी कुठे आणि कशासाठी झाली होती? वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रात ठेवण्यासाठी ही बैठक होती की, महाराष्ट्रा येऊ घातलेला प्रकल्प गुजरातला पाठवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी ही बैठक घेतली होती, असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी विचारला. या बैठकीविषयी घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांना माहिती होती का? त्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ब्रीफ करण्यात आले होते का?, असे आदित्य ठाकरे यांनी विचारले.
भाजपचे नेते सांगतात की, वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात गुजरातमध्ये जाणार हे निश्चित झाले होते. महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्नच न केल्यामुळे हे घडले, असा आरोपही होतो. मग हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणारच नव्हता तर मग एमआयडीसीकडून अनिल अग्रवाल यांना सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी पत्र का पाठवण्यात आले? मग आतापर्यंत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत खोटं बोलत होते का? या सगळ्याविषयी आता घटनाबाह्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समोर येऊन उत्तरं द्यावीत. मी त्यांना समोरासमोर चर्चा करण्यासाठी आव्हान देतो. त्यांनी महाराष्ट्रातील बडे प्रकल्प राज्याबाहेर कसे गेले, याबाबत माझ्या प्रश्नांना उत्तरं द्यावीत, असे आव्हान आदित्य ठाकरे यांनी दिले. यावर आता भाजप आणि शिंदे गटाच्या गोटातून काय प्रतिक्रिया दिली जाणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.