दापोलीतील साई रिसॉर्टसंदर्भात नवी अपडेट, ९ जानेवारीपर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहणार

केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून आलेल्या कारवाईच्या नोटिशीला सदानंद कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली आहे. २०१७ मध्ये आपण माजी मंत्री आणि शिवसेना आमदार अनिल परब यांच्याकडून बंगला बांधण्यासाठी भूखंड खरेदी केला होता. सप्टेंबर २०१७ मध्ये, महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिका-यांनी जमिनीचे बिगर कृषी प्रयोजनात रूपांतर करण्यास त्यांना परवानगी दिली. त्यानंतर डिसेंबर २०२० मध्ये विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी झाल्या, अशी माहिती सदानंद कदम यांच्यावतीनं देण्यात आली.

खुद्द अजित दादांनी फोन केला तरीही राष्ट्रवादीचा नेता फुटला; आता दादांची पॉवर दिसणार

अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय असल्यामुळे तसेच या जागेचे मूळ मालक असल्यामुळे विरोधक राजकीय नेत्यांच्या दबावाखाली आपल्याला नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, असा दावा कदम यांनी या याचिकेतून केला आहे. तसंच कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मागील सुनावणीदरम्यान, रिसॉर्टविरोधात तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करू नये आणि कारवाईपूर्वी कदम यांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश हायकोर्टानं केंद्रीय मंत्रालयाला दिले होते.

तुकाराम मुंढेंची अवघ्या ५९ दिवसांत बदली, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं?

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी रत्नागिरी येथील उपविभागीय अधिका-यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. दाखल तक्रारीच्या आधारावर पार पडलेल्या बैठकीनुसार पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कदम यांच्या मालकीच्या रिसॉर्टवर कारवाईचा निर्णय घेऊन कदमांना नोटीस बजावण्यात आली. तसेच रिसॉर्टचे बांधकाम बेकायदेशीर असून ते पाडण्याबाबत कळवण्यात आले होते. मात्र कदम यांनी या निर्णयाला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिलं आहे, त्यावर न्यायालयाने रिसॉर्टच्या बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

स्वत:चे दोष दुसर्‍यांच्या माथी कसे मारायचे, हे ठाकरेंकडूनच शिकायला हवे, केशव उपाध्येंचा पलटवार