धारावी पुनर्विकास अदानींकडे, ५,०६९ कोटींची सर्वाधिक बोली; राज्य सरकारच्या मान्यतेची प्रतीक्षा

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी, विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि गेल्या १८ वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या धारावीला नवे रूप देण्याचा मार्ग मोकळा प्रशस्त होणार आहे. पुनर्विकासासाठी ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्पा’ने (डीआरपी) मागविलेल्या निविदा मंगळवारी उघडण्यात आल्या. प्रकल्पासाठी सहभागी झालेल्या तीन कंपन्यांपैकी अदानी समूहाची ५,०६९ कोटी रुपयांची बोली सरस ठरली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर डीएलएफ असून त्यांनी २,०२५ कोटींची बोली लावली होती. तर तिसऱ्या क्रमांकावरील श्री नमन कंपनीची बोली अपात्र ठरली. आता राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर निविदेला अंतिम रूप येईल आणि धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होईल.

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी तीन कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या होत्या. ‘डीआरपी’ने मंगळवारी निविदा खुल्या केल्यानंतर त्यात अदानी समूहाची सरशी झाली. धारावी पुनर्विकासासाठी यापूर्वी अनेकवेळा निविदा मागविण्यात आल्या. मात्र, त्यास प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रकल्प रखडला होता. परिणामी धारावीतील रहिवाशांमध्येही नाराजी होती. हा प्रकल्प १८ वर्षे रखडल्याने धारावीचा पुनर्विकास कधी होणार, असा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात होता. या कालावधीत तत्कालीन राज्य सरकारांनी विविध योजना जाहीर केल्या. परंतु, त्यास सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने अंतिम स्वरूप येत नव्हते. त्यातच, धारावी पुनर्विकासासाठी रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारित असलेल्या ४५ एकर जागेचाही तिढा निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधून हा अडथळा दूर केला. त्यानंतर धारावी पुनर्विकासासाठी पीएमसी आणि प्रत्यक्ष पुनर्विकासामध्ये रस असलेल्या कंपन्यांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

धारावी पुनर्विकासासाठी जागतिक स्तरावर चौथ्यांदा निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. सुरुवातीला त्यात आठ कंपन्यांनी रस दर्शविला असला तरीही प्रत्यक्षात तीन कंपन्यांनीच निविदा दाखल केल्या. त्यात अदानी, डीएलएफ, नमन समूहाचा समावेश होता. डीआरपीने त्या निविदांची छाननी करून मंगळवारी उघडल्या असता अदानी ग्रुपच्या ५,०६९ कोटी रुपयांच्या प्राथमिक बोलीच्या निविदेची सरशी झाली आहे. राज्य सरकारने त्याबाबत मान्यता दिल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसन, पुनर्विकास यांची सांगड साधली जाणार असल्याचे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

निविदा ही प्राथमिक पायरी

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी २३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून त्या अनुषंगाने निविदा प्रक्रिया ही प्राथमिक पायरी असल्याचे सांगण्यात येते. राज्य सरकारने अदानी समूहाच्या निविदेस मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्प पूर्णत्वास नेताना डीआरपी आणि अदानी समूहाची संयुक्त कंपनी स्थापन केली जाणार आहे. त्याआधारे प्रकल्प आराखडा आणि नियोजनाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

असा होणार पुनर्विकास

७ वर्षांत धारावीच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट

संपूर्ण प्रकल्प १७ वर्षांत पूर्ण होण्याचे लक्ष्य

सुमारे २३ हजार कोटी रुपयांचा एकूण खर्च अपेक्षित