राज्यात पुन्हा ‘जलयुक्त शिवार’, ३ वर्षात करणार ५ हजार गावं जलसमृद्ध

मुंबई : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवाराला महाविकास आघाडी सरकारकडून मुदतवाढ मिळाली नव्हती. मात्र, राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर या योजनेला पुन्हा गती देतानाच ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ सुरू करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी २०१५-२०१९ या कालावधीत जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यात आले होते. त्यात ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी सिंचनाच्या सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आता नव्याने सुरू होणाऱ्या या अभियानात येत्या तीन वर्षांत सुमारे पाच हजार गावे नव्याने समाविष्ट केली जाणार आहेत.

फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही योजना अंमलात आणली होती. मात्र, राज्यात ठाकरे सरकार आल्यानंतर या योजनेला मुदतवाढ न मिळाल्याने ती बंद झाली होती. जलयुक्‍त शिवार योजनेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी करण्याची शिफारस माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयकुमार यांच्या समितीने केली होती. ‘कॅग’नेही राज्यातील काही योजनांवर ताशेरे ओढले होते. मात्र, आता या योजनेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात येणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात २२ हजार ५९३ गावांत अभियान राबविण्यात आले व यामध्ये सहा लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली; तसेच २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाली. या कामांमुळे २७ लाख टीसीएम पाणीसाठा क्षमता निर्माण झाली, तसेच कृषीचे विशेषत: रब्बीतील उत्पादनही वाढल्याचे सांगण्यात येते.

जलयुक्त शिवार-२मध्ये प्रथम टप्प्यातील पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न राबविलेल्या पात्र गावांमध्ये मृद व जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येतील. त्याचप्रमाणे ज्या गावांमध्ये पहिला टप्पा राबविला गेला आहे; पण पाण्याची गरज आहे, तेथेही लोकसहभागातून कामे करण्यात येतील. या अभियानासाठी जलयुक्त शिवारचा पहिला टप्पा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गाव तसेच इतर पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे पूर्ण झालेली गावे वगळता उर्वरित गावे निवडण्यात येतील. गाव आराखडा तयार करताना पाणलोट क्षेत्र हा नियोजनाचा घटक राहील.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली; तसेच तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या असतील. कामे गुणवत्तापूर्ण होण्यासाठी तीन लाखांपेक्षा अधिकचे काम ई-निविदेमार्फत करण्यात येईल. सर्व मृद व जलसंधारण कामाचे मॅपिंग करून नकाशे अद्ययावत करून जिओ पोर्टलवर टाकण्यात येतील.

जलपरिपूर्णता अहवाल तयार होणार

अंतिम आराखड्याला ग्रामसभेची मान्यता मिळाल्यानंतर तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गाव आराखड्यानुसार कामे झाल्यानंतर गावाचा जलपरिपूर्णता अहवाल तयार करण्यात येईल. पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी देखभाल-दुरुस्ती परीरक्षणकरण्यात येईल. गावांमधील ग्रामस्थांची जलसाक्षरता अभियानाद्धारे जनजागृती करण्यात येईल. पिकांच्या उत्पादकेतेमध्ये शाश्वता आणणे, त्याचप्रमाणे सामूहिक सिंचनसुविधा निर्माण करणे या व इतर बाबींचा आराखड्यामध्ये समावेश असेल.