Tej Police Times
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात राहणाऱ्या मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करून सीमाभागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उभय राज्यांच्या प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. या समितीचे निष्कर्ष आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करण्यात यावी तसेच दोन्ही राज्यांच्या हितासाठी या प्रकरणाचा राजकीय मुद्दा बनवू नये, असे आवाहन दोन्ही राज्यांतील विरोधी पक्षांना अमित शहा यांनी केले.
या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलविण्यासाठी केंद्राने हस्तक्षेप केल्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अमित शहा यांचे आभार मानले. ‘केंद्राच्या या पुढाकारामुळे नागरिकांना त्रास होणे बंद होऊन शांतता प्रस्थापित होईल. सर्वोच्च न्यायालयातील आमच्या भूमिकेवर कायम राहताना मराठी भाषेचा सन्मान व्हावा, मराठी माणसावर अन्याय होऊ नये तसेच शाळा आणि मराठी भाषेतील पाट्यांवरून त्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये’, अशी मागणी या बैठकीत केली.
‘केंद्राची भूमिका तटस्थ असावी’
‘या प्रकरणात पहिल्यांदा केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून दोन्ही राज्यांशी एकत्र चर्चा केली. दोन्ही राज्ये या बैठकीत आपल्या भूमिकेपासून कुठेही मागे हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेनेच आम्ही लढणार आहोत. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत मराठी नागरिकांवर भरले जाणारे खटले, मराठीचा विषय, मराठी शाळा बंद करण्याच्या विषयांमध्ये तीन-तीन मंत्र्यांची समिती खोलवर जाऊन मार्ग काढेल आणि गरज भासल्यास त्यात केंद्र सरकारही मदत करेल. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारची भूमिका तटस्थेची असावी’, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. त्यावर केंद्राची भूमिका सहकार्याची आणि कुठल्याही राज्याच्या बाजूने नसेल, हे अमित शहा यांनी मान्य केल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस सांगितले.
‘कर्नाटकात येण्यास कुणालाही मनाई नाही’
‘कर्नाटकात आमचे दोन मंत्री जाणार होते, त्यावर कर्नाटकने पाठवलेल्या पत्रावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आमच्याकडे कोणालाही येण्या-जाण्यासाठी मनाई केलेली नाही. या मंत्र्यांच्या भेटीचे भांडवल करून कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण केली जाणार असल्याची माहिती असल्यामुळे आम्ही ते पत्र पाठवले होते. भविष्यात आम्हीच महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांना निमंत्रित करू’, असे बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
हे निर्णय सर्वसहमतीने…
– जोपर्यंत सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत कोणतेही राज्य एकमेकांवर दावे आणि मागण्या करणार नाही.
– दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी तीन-तीन मंत्री एकत्र बसून समस्यांवर तपशीलवार चर्चा करतील.
– दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती ठीक राहावी आणि अन्यभाषिक नागरिक, प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून एका ज्येष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती
बनावट ट्विटरकडे बोट
‘या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने काढलेल्या बनावट ट्विटरने मोठी भूमिका बजावली’, असे अमित शहा म्हणाले. ‘या ट्विटर हँडलवरून नेत्यांची विधाने हेतुपुरस्सर पसरविण्यात आल्याने दोन्ही बाजूंच्या जनतेच्या भावना भडकावल्या गेल्या व कटू घटना घडल्या. जिथे जिथे फेक ट्विटरची प्रकरणे उघड झाली आहेत, तिथे गुन्हे नोंदवून ज्यांनी हे केले त्यांना जनतेपुढे उघडे केले जाईल’, असे शहा म्हणाले.