सीबीआयची विनंती फेटाळली; अनिल देशमुख यांची तुरुंगातून आज सुटका?

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन आदेशावरील स्थगितीची मुदत आणखी वाढवण्याची सीबीआयची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. सीबीआयला अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी कोणताही आदेश मिळवता आला नाही, तर देशमुख हे आर्थर रोड तुरुंगातून बाहेर येतील. ‘पदाचा दुरुपयोग करत भ्रष्टाचार केला आणि त्याद्वारे मिळवलेले पैसे आपल्या संस्थेत वळवले,’ अशा आरोपांखाली जवळपास एक वर्ष दोन महिन्यांपासून गजांआड असलेल्या देशमुख यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे.

‘सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने १२ डिसेंबरला दिलेल्या आदेशाप्रमाणे अटींची व कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता आम्ही सुरू केली आहे. तुरुंगातून सुटकेबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया आम्ही उद्या सकाळीच सुरू करणार आहोत. त्यादृष्टीने सायंकाळपर्यंत देशमुख यांची सुटका होण्याची अपेक्षा आहे’, अशी माहिती देशमुख यांची उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे अॅड. अनिकेत निकम यांनी सुनावणीनंतर दिली.

‘देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा दुरुपयोग करत कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून शंभर कोटी रुपये वसुलीचे लक्ष्य दिले,’ या आरोपांबाबत सीबीआयने एफआयआर दाखल केल्यानंतर भ्रष्टाचाराचे पैसे आपल्या संस्थेत वळवल्याच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला. ‘ईडी’ने चौकशीअंती दोन नोव्हेंबर २०२१ रोजी देशमुख यांना अटक केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्या. निजामुद्दीन जमादार यांनी चार ऑक्टोबर २०२२ रोजी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला. सीबीआय प्रकरणात त्यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाकडून जामीन मिळू शकला नव्हता. अखेर उच्च न्यायालयाचे न्या. मकरंद कर्णिक यांनी त्यांना १२ डिसेंबर रोजी जामीन मंजूर केला. मात्र, अपिल करण्याबाबतच्या सीबीआयच्या विनंतीवरून न्यायमूर्तींनी आपला हा आदेश दहा दिवसांसाठी स्थगित ठेवला होता. त्यानंतर सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले. मात्र, हिवाळी सुटीमुळे अपिलावर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी मिळवण्यापुरती आणखी एक संधी द्यावी, अशी विनंती सीबीआयने केल्याने न्या. कर्णिक यांनी स्थगिती आदेश २७ डिसेंबरपर्यत वाढवला आणि त्यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले होते.