विधानसभा लक्षवेधी

आरे कॉलनीतील आदिवासी पाड्यांमधील सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देणार  – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नागपूर, दि. ३० : मुंबईतील गोरेगाव पूर्व आरे कॉलनीमधील २७ आदिवासी पाड्यांमध्ये आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबत संबंधित विभागांबरोबर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत आज सदस्य रवींद्र वायकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबातचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले की, या पाड्यांमधील रहिवास्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी लवकरच तेथे भेट देऊन पाहणी करण्यात येईल. या पाड्यांमध्ये आदिवासी विकास विभागामार्फत तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून म्हाडा व महानगरपालिकेमार्फत जलवाहिनी, बोअरवेल, सार्वजनिक शौचालये, पायवाट बांधणे, गटार बांधणे, सौरदिवे बसविणे, काँक्रिटचे रस्ते आदी पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य प्रा. वर्षा गायकवाड, सुनील राणे यांनी सहभाग घेतला.

०००००

स्थलांतर रोखण्यासाठी आराखडा तयार करणार – मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

नागपूर, दि. ३० : नंदुरबार जिल्ह्यातून आदिवासी कुटुंबांचे हंगामी स्थलांतर रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांसह आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत सदस्य राजेश पाडवी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री डॉ. गावित बोलत होते. डॉ. गावित यांनी सांगितले की, नंदुरबार जिल्ह्यासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून विविध योजनांतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. गेल्या सहा वर्षांत नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी २,१९२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. स्थलांतर थांबविण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून रोजगार निर्मितीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. आदिवासी कुटुंबांना स्वत:चे कायमस्वरूपी पक्के घर उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकूल योजना, कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेड नेट योजना तसेच सिंचनाच्या सुविधा, औजारे पुरविण्यात येत आहेत. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. आमचूर, सीताफळ, तेंदू पत्ता यावर आधारित लघु उद्योग, कृषीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. शबरी घरकूल योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून देण्यात आले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यासाठी २०१६- १७ ते २०२२- २३ या कालावधीत एकूण १५ हजार ४६ घरकूल मंजूर करण्यात आले आहेत, असेही मंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. देवराव होळी, हिरामण खोसकर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं.

Source link