
Tej Police Times
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबरला केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. खंडपीठाने केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ‘आरबीआय’चे वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी, तसेच ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम आणि श्याम दिवाण यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा असल्याचे सांगून चिदंबरम यांनी, कायदेशीर चलनाशी संबंधित कोणत्याही प्रस्तावाबाबत केंद्र सरकार स्वतःहून पुढाकार घेऊ शकत नाही. ते केवळ आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या शिफारशीनुसार केले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद केला होता.
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.