Tej Police Times, The first and leading Marathi news web portal of Maharashtra, provides the hard core news to Maharashtrians in their own language. It also has a varied programming mix having Politics, Sports, Entertainment news coverage
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः ‘माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने मी माझ्या कर्तव्याचा भाग म्हणून अभिनव भारतच्या बैठकींना उपस्थित होतो, हा आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहितचा दावा मान्य केला तर प्रश्न असा उपस्थित होतो, की त्याने मालेगावमध्ये नागरी वस्तीत बॉम्बस्फोट होण्याची घटना रोखण्यासाठी काही केले का नाही?’, असा महत्त्वाचा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पुरोहितचे अपील सोमवारी फेटाळून लावताना आपल्या आदेशात उपस्थित केला. त्याच वेळी ‘बॉम्बस्फोट घडवणे व त्याच्या कटात सहभागी होणे, हा पुरोहितविरोधातील आरोप आणि त्याचे शासकीय कर्तव्य या दोन्हींचा परस्परांशी काहीच संबंध नाही. त्यामुळे पुरोहितविरोधात खटला चालवण्यासाठी कायदेशीर पूर्वसंमती मिळवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असेही न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
‘कथित घटनेच्या वेळी मी लष्कराच्या गुप्तचर विभागात सेवेत होतो. त्यामुळे माझ्याविरोधात गुन्हा नोंदवून खटला भरण्यापूर्वी फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १९७(२) अन्वये संबंधित प्राधिकरणाची पूर्वसंमती घेणे बंधनकारक होते. शिवाय ज्या अभिनव भारत संघटनेवर कटाचा आरोप आहे, त्या संघटनेच्या बैठकींना मी कर्तव्याचा भाग म्हणून उपस्थित होतो. कारण गुप्तपणे माहिती गोळा करण्यास सांगण्यात आले होते,’ असा दावा करीत पूर्णपणे आरोपमुक्त करण्याच्या विनंतीचा अर्ज पुरोहितने पूर्वी एनआयए न्यायालयात केला होता. मात्र, एनआयए न्यायालयाने तो अंशत: मान्य करीत यूएपीए कायद्याच्या विशिष्ट कलमांतर्गत त्याच्याविरोधात आरोप निश्चित केले. त्यामुळे पुरोहितने अॅड. डॉ. नीला गोखले यांच्यामार्फत अपील केले होते, तर ‘एनआयए न्यायालयाचा निर्णय योग्यच आहे. पुरोहितने स्वत:च अभिनव भारत संघटना स्थापन करून भरपूर निधी मिळवला आणि त्याद्वारे शस्त्रास्त्रेही खरेदी केली. लष्कराने त्याला असे करण्याची कोणतीही परवानगी दिली नव्हती. पुरोहितने बेकायदा कारवाया करण्याच्या कटात भाग घेतल्याचेही पुरावे आहेत. त्याचे कृत्य हे शासकीय कर्तव्यात मोडत नाही. त्यामुळे खटल्यासाठी पूर्वसंमती घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,’ असा युक्तिवाद एनआयएतर्फे अॅड. संदेश पाटील यांनी मांडला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरला.
‘केवळ बचावासाठी त्या पत्रांचा आधार’
‘लष्कराच्या सेवेत असूनही अभिनव भारत संघटना स्थापन करण्याची परवानगी सरकारने पुरोहितला कधीही दिली नव्हती, तसेच संघटनेसाठी निधी गोळा करून त्याआधारे बेकायदा कृत्यांसाठी शस्त्रास्त्रे व विस्फोटके जमवण्यासही परवानगी नव्हती. पुरोहित कटातील मुख्य आरोपी आहे. त्याने बेकायदा कारवायांबाबतच्या अनेक बैठकींना हजर राहून कटात भाग घेतला. या साऱ्याचा सरकारी कर्तव्याशी काहीच संबंध नाही. असे असताना आपण कर्तव्य म्हणून बैठकींना उपस्थित होतो, असा दावा करीत पुरोहितने दोन गोपनीय पत्रे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तत्कालीन तपास संस्था एटीएसच्या पत्राला उत्तर देताना तत्कालीन ब्रिगेडिअर गौतम देब यांनी पुरोहितचे जामीन अर्जातील म्हणणे खोडून काढले होते. त्यातून पुरोहितचा दावा खोटा ठरत असल्याने केवळ बचाव करण्याच्या हेतूने त्याने त्या दोन पत्रांचा आधार घेतल्याचे स्पष्ट होते, तसेच लष्कराच्या कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीमध्ये आपल्याला क्लीनचिट मिळाल्याचे पुरोहितचे म्हणणे असले तरी ती चौकशी म्हणजे खटला नव्हे. त्यामुळे तो बचावही स्वीकारला जाऊ शकत नाही,’ असे खंडपीठाने आपल्या २४ पानी निर्णयात नमूद केले. खंडपीठाने २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अंतिम सुनावणीअंती आपला हा निर्णय राखून ठेवला होता.