म्हाडा प्रकल्पांच्या खर्चावर नजर; ५० कोटींवरील प्रकल्पांना सरकारची परवानगी आवश्यक

मुंबई : म्हाडाच्या विविध प्रकल्पांच्या वाढणाऱ्या खर्चास चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या नव्या निर्णयानुसार ५० कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचे कोणतेही प्रकल्प राबवताना म्हाडाला राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या नियमांच्या उल्लघंनास चाप बसेल त्याशिवाय प्रकल्पांना विलंब लागणार नाही, असे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.

म्हाडाकडून विकासकामांची गतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. विभागीय स्तरावर निविदांचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र निविदा प्रक्रिया राबविताना म्हाडा संदर्भातील कायद्यांचेच उल्लंघन होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. याला आळा घालण्यासाठी सरकारने निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना शासन निर्णयाच्या माध्यमातून जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार म्हाडा प्राथिकरणांतर्गत कोणतीही निविदा राबविताना त्यात प्रकल्पांच्या किमतीचा, खर्चाचा सविस्तर उल्लेख असणे क्रमप्राप्त करण्यात आले आहे.

याशिवाय प्रकल्प पूर्ण होण्यास वेळ लागला, मुदतवाढ द्यावी लागली तर प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. यामुळे सरकारला भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रकल्पांसाठी लागणारा कालावधी, त्याचप्रमाणे दोषदायित्व कालावधी (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) याचाही उल्लेख निविदेतील अटी-शर्तींत करावा लागणार आहे.

…तर सुधारित मान्यता

विकासकामांचा खर्च त्या कामाच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशामध्ये नमूद केलेल्या अंदाजित खर्चापेक्षा १० टक्के अधिक असल्यास त्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता समितीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच विविध शासन निर्णय यानुसार काम करावे लागणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.