Tej Police Times
बीड जिल्ह्यातील ५२ शिक्षकांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अजित पवार यांनी सोमवारी निलंबित केले. या शिक्षकांनी बदलीसाठी दिलेले अपंग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये ३३६ शिक्षकांनी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडले, तसेच अपंग असल्याने आपली बदली करू नये किंवा सोयीनुसार शाळा मिळावी असा अर्ज भरला होता. या ३३६ शिक्षकांचे अपंग प्रमाणपत्र पडताळणी व सुनावणी घेण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला. शिक्षण विभागाचे अधिकारी, जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांची सात पथके तयार करून, या प्रमाणपत्रांची सुरुवातीला पडताळणी केली गेली.
या पडताळणीमध्ये शंकास्पद आलेल्या शिक्षकांची फेरतपासणी गरजेची वाटल्याने त्यातील काही शिक्षकांना अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ वैद्यकीय महाविद्यालय येथील मेडिकल बोर्डाकडे पुनर्तपासणीसाठी पाठविले होते. यामध्ये ५२ शिक्षकांचे अपंग प्रमाणपत्र व तपासणीत आलेले निष्कर्ष यात तफावत आढळली.
प्रमाणपत्राच्या तुलनेत मेडिकल बोर्डाने दिलेल्या प्रमाणपत्रात अपंग असल्याची टक्केवारी कमी आली आहे. त्यामुळे बनावट अपंग प्रमाणपत्र देऊन त्यात फसवणूक केल्याचा याचा ठपका ठेवून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार यांनी या ५२ जणांना निलंबित केले. या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
१४८ पैकी ५२ प्रमाणपत्रे बनावट
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार म्हणाले, ‘प्रमाणपत्रे संशयास्पद वाटलेल्या २०० शिक्षकांना मेडिकल बोर्डमार्फत तपासणी करण्यास पाठवले होते. त्यापैकी की १४८ शिक्षकांचे अहवाल आंबाजोगाईच्या मेडिकल बोर्डाकून आम्हाला प्राप्त झाले आहेत. या पैकी ५२ बनावट आढळले आहेत.
या शिक्षकांनी तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा बीडजवळ राहण्यासाठी व सोयीची बदली होण्यासाठी बनावट अपंग प्रमाणपत्र दाखल केले होते. या शिक्षकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. त्यांच्याविरुद्ध जिल्हा परिषदेने विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे.’
– बीड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या जिल्हा अंतर्गत बदली प्रक्रियेमध्ये ३३६ शिक्षकांनी अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र जोडले होते.
– अपंग असल्याने आपली बदली करू नये किंवा सोयीनुसार शाळा मिळावी असा अर्ज भरला होता.
– या ३३६ शिक्षकांचे अपंग प्रमाणपत्र पडताळणी व सुनावणी घेण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला होता.
– शिक्षण विभागाचे अधिकारी, जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सात पथकांद्वारे पडताळणी करण्यात आली.
शिक्षण विभागाचे होणार डिजिटायझेशन, संपूर्ण माहिती मिळणार एका क्लिकवर
RTE:’आरटीई’त तीन फेब्रुवारीपर्यत शाळांची नोंदणी