मरीन ड्राइव्हजवळील समुद्रात तरंगते हॉटेल उभे राहणार का?; कोर्टाच्या आयुक्तांना महत्त्वाच्या सूचना

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: मरिन ड्राइव्हजवळ समुद्रात दोन सागरी मैल अंतरावर प्रस्तावित तरंगते हॉटेल (फ्लोटेल) उभारण्यास परवानगी मागणाऱ्या अर्जाबाबत मुंबई महापालिका आयुक्तांनी आठ आठवड्यांत अंतिम निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

‘आयुक्तांनी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रकरणात निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ आपल्यालाच आहेत का, हे आधी तपासावे. अधिकार आपलेच असल्याचे आयुक्तांना निश्चित झाले तर प्रस्तावाला एनओसी देण्याबाबत त्यांनी कायद्याप्रमाणे निर्णय घ्यावा. त्यासंदर्भात आयुक्त अन्य संबंधित प्रशासनांच्या एनओसीही मागवू शकतात. हा विषय केवळ आपल्या अधिकारातील नाही, असे आयुक्तांच्या लक्षात आल्यास त्यांनी हे प्रकरण पुन्हा तीन सदस्यांच्या उच्चस्तरीय समितीकठे पाठवावे’, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने रश्मी डेव्हलपमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या याचिकेवर नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण‌?

मरिन ड्राइव्ह प्रॉमिनेडमध्ये कोणतीही प्रस्तावित बांधकामे असल्यास त्याबाबत परवानगी देण्याविषयी उच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे मुंबई वारसा जतन समितीचे अध्यक्ष, मुंबई पोलिस आयुक्त व मुंबई महापालिका आयुक्त अशी तीन सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन झाली. या समितीसमोर फ्लोटेलबाबतचा प्रस्ताव आला असता, हे मरिन ड्राइव्ह प्रॉमिनेडमध्ये येत असल्याचे कारण देत समितीने २३ जानेवारी २०१७ रोजी परवानगी नाकारली होती. समितीचा तो निर्णय उच्च न्यायालयानेही २०१८मध्ये ग्राह्य धरला. त्यामुळे कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीचे अपिल मान्य करत उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला आणि उच्च न्यायालयाला नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, न्या. शुक्रे व न्या. चांदवानी खंडपीठाने पुन्हा नव्याने सुनावणी घेतली. ‘प्रतीक्षालय, तरंगती जेट्टी, पार्किंग क्षेत्र व हॉटेल अशा चार घटकांत फ्लोटेल असेल. हे सर्व समुद्रात खूप आतमध्ये म्हणजे दोन सागरी मैल अंतरावर असेल. त्यामुळे त्याचा मरिन ड्राइव्ह प्रॉमिनेडशी काहीच संबंध येत नाही’, असा युक्तिवाद कंपनीतर्फे मांडण्यात आला. तो खंडपीठाने ग्राह्य धरला.