जनसहभाग आणि लोकप्रशासन

People’s Involvement In Administration: लोकशाहीमध्ये लोकांचा राजकीय तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेतील सहभाग लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या लेखामध्ये आपण जनतेच्या प्रशासकीय सहभागाबद्दल चर्चा करुया.

जनसहभागाचा अर्थ आणि स्वरूपजनतेचा प्रशासकीय सहभाग म्हणजे प्रशासकीय प्रक्रियांवर लोकांचे नियंत्रण होय. हा सहभाग दोन प्रकारे अभ्यासता येऊ शकतो. एक म्हणजे जनतेचा सामान्य प्रशासनातील सहभाग आणि दुसरा म्हणजे जनतेचा विकास प्रशासनातील सहभाग.

सामान्य प्रशासनातील जनतेचा सहभाग पुढीलप्रमाणे असल्याचे आढळून येते…जनतेच्या सहभागाचे प्रमुख साधन म्हणून निवडणूक महत्त्वाची असते. निवडणुकींच्या माध्यमातून जनता आपले मत आणि आपला कल दाखवून देत असते. समाजामध्ये समान हितसंबंध असणारे लोक आपआपले गट स्थापन करतात. आपल्या मागण्याच्या प्रचारासाठी भाषणे, मोर्चा इत्यादी मार्गांचाही अवलंब करतात. असे समान हितसंबंधी लोकांचे गट प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेवर दबाव आणण्याचे कार्य करतात. प्रभावी आणि परिणामकारक जनमत हे देखील लोकांच्या सहभागाचे निदर्शक असते. प्रसारमाध्यमांचा वापर करून जनता वेळोवेळी आपले मत व्यक्त करीत असते. या व्यतिरिक्त तज्ञांच्या विविध समित्या या सूचना आणि सल्ल्यांच्या स्वरूपात प्रशासनाला प्रभावित करीत असतात. सामान्य प्रशासनातील जनतेचा सहभाग हा अप्रत्यक्ष आणि अनौपचारिक असतो. हा सहभाग सातत्यपूर्ण आणि निश्चित स्वरूपाचा नसल्याने फारसा प्रभावी ठरत नाही.

दुसऱ्या प्रकारचा सहभाग म्हणजे विकास प्रशासनातील जनतेचा सहभाग. ग्रामीण तसेच शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, बिगर शासकीय आणि स्वयंसेवी संथा इत्यादींमध्ये औपचारिकरित्या सहभागी होऊन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत सहभाग नोंदवता येऊ शकतो. या प्रकारचा सहभाग हा सामान्य प्रशासनातील सहभागापेक्षा अधिक परिणामकारक आणि प्रभावी ठरतो.

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेचा सहभाग हा महत्वाचा असतोच, पण प्रशासकीय व्यवस्था अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जनतेच्या प्रशासकीय सहभागाची आवश्यकता असते. आजच्या प्रातिनिधिक लोकशाहीत जबाबदार शासन आणि प्रशासन अस्तिवात येण्यासाठी जनतेचा शासन आणि प्रशासनामध्ये जास्तीतजास्त सहभाग असणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रातिनिधिक लोकशाही आणि जबाबदार लोकशाही प्रत्यक्षात आणावयाची असेल तर सहभागप्रधान लोकशाही अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे.

विकास योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी जनतेचे सहकार्य आणि सहभाग गरजेचा असतो. स्थानिक लोकांच्या गरजा, परिस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय कोणताही उपक्रम यशस्वी होऊ शकत नाही.

लोकशाहीमध्ये प्रशासन आणि जनता हे दोघेही सारखेच सहभागी असतात. एखाद्या जोडीदाराप्रमाणे त्यांचे संबंध असावे लागतात. नागरिकांनी प्रशासनाकडे उदासीन वृत्तीने, संशयी वृत्तीने न पाहता आपला सक्रीय सहभाग नोंदवावा आणि प्रशासनानेही लोकाभिमुख प्रशासन देण्यासाठी कटिबद्ध राहिले पाहिजे.

लोकाभिमुख प्रशासनासाठीचा एक प्रयत्न म्हणून ई-शासन या संकल्पनेकडे पाहिले पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक शासन म्हणजे ई-शासन. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, माहितीजाल इत्यादींचा शासकीय, प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये समावेश आणि प्रशासकीय कार्यामध्ये आलेले परिवर्तन म्हणजे ई-प्रशासन होय. ई-प्रशासन म्हणजे प्रशासकीय पद्धतीमध्ये फक्त संगणकाचा समावेश करणे किंवा सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीचे यांत्रिकीकरण करणे नव्हे, तर संपूर्ण शासकीय कामकाजामध्ये परिवर्तन आणणे होय.

ई-शासनाचे उद्दिष्ट सुप्रशासन प्रस्थापित करणे : जबाबदार, पारदर्शी, गतिमान कार्यपद्धती प्रशासनात आणणे. ई-शासनामुळे तंत्रज्ञान, माहिती, प्रक्रिया आणि जनता इत्यादी घटकांना शासकीय उद्दिष्ट्यपूर्तीच्या दृष्टीने एकत्रित जोडल्या जातात. नागरिकांचा प्रशासनातील सक्रीय सहभाग वाढविता येतो. लोकांना विविध सेवा सोप्या पद्धतीने, जलद गतीने कमीतकमी कालावधीत प्राप्त होतात. विविध स्तरावरील शासकीय सेवांशी संबंध जोडता येतो. यामुळे सुप्रशासन प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने प्रयत्न करता येतो.0 गतिमान आणि परिणामकारक प्रशासन: जागतिकीकारणामुळे सर्व क्षेत्रात जे वेगवान बदल होत आहेत त्या बदलांना आणि परिवर्तनाला सामोरे जाणे सोपे होते. सगळी माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे भौगालिक आणि भाषिक अंतर कमी करून लोकांना अधिक चांगल्या सेवा दिल्या जाऊ शकतात.

ई-प्रशासनात कोणत्या घटकांचा समावेश होतो ते आता आपण पाहूया.प्रत्येक सरकारी विभागाला अधिकृत संकेतस्थळ तयार करावे लागते. या संकेतस्थळावर विभाग संबंधित सर्व माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. तसेच ही माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणारी सक्षम यंत्रणाही पाहिजे. विविध प्रकारची माहिती असणारी पाने आणि अर्ज या संकेतस्थळावर वाचण्याची आणि ती माहिती उतरवून घेण्याची सुविधा असावी. आंतरजालाच्या माध्यमातून या माहितीची देवाणघेवाण करणे शक्य झाले पाहिजे. सर्व शासकीय सेवांचे संपूर्णतः एकत्रिकरण करून नागरिकांना विविध सोयीसुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असते.

ई-शासनाच्या मर्यादाप्रशासकीय क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करणे हे अतिशय गुंतागुंतीचे कार्य आहे. कारण कोणताही बदल हा लवकर स्वीकारला जात नाही. हा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता जोपर्यंत तयार होत नाही तोपर्यंत परिवर्तन घडून येणे अशक्य असते. माहितीची उपलब्धता, तिची मांडणी, माहिती अद्ययावत करणे तसेच उपलब्ध माहितीचा सुयोग्य वापर करणे आवश्यक असते.

नागरिकांनाही माहिती-तंत्रज्ञान आणि त्याचा वापर परिणामकारकरित्या करता यायला हवा. त्यासाठीची कौशल्ये त्यांनी विकसित करावयास हवी. पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि तंत्रज्ञानाबाबतची उदासीनता या ई-शासन संबंधित महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत.

याबाबतची अधिकची चर्चा आणि या विषयाशी संबंधीत केस स्टडीज पुढील लेखात पाहू.

-प्रा. केतन भोसले(राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक)