‘१०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे मराठा आरक्षण मिळणार नाही’; अशोक चव्हाणांची नाराजी

मुंबई: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मोठे पाऊल उचलत १०२ वी घटनादुरुस्तीच्या प्रस्तावाला आज मंजुरी दिली. यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते आणि मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय अर्धवट असून जो पर्यंत आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवली जात नाही, तो पर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असे माझे ठाम मत असल्याचे चव्हाण म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर अशोक चव्हाण पत्रकार परिषदेत बोलत होते. केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून राज्याला आरक्षणाबाबतचे अधिकार देणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली, तरी देखील हा निर्णय अर्धवट आहे. आरक्षणासाठी असलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा जो पर्यंत हटवली जात नाही, तो पर्यंत मराठी समाजाला आरक्षण कसे मिळणार असे विचारत ती जो पर्यंत हटवली जात नाही तो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, असे ठाम मत त्यांनी मांडले. केंद्र सरकारने आरक्षणासाठी काहीही केलेले नसून राज्यांना केवळ अधिकार देऊन आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाहीय. राज्यांना अधिकार दिल्याने आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल मानण चूक आहे, असेही ते म्हणाले.

एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना बहाल करण्याबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्याच्या वृत्तावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. चव्हाण म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण प्रकरणी निकाल देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना राहिलेले नसून, ते अधिकार केंद्राकडे आहेत, तसेच मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे दोन प्रमुख निर्णय दिले होते. मराठा आरक्षणासाठी हे दोन्ही अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्यांना देतानाच ५० टक्के आरक्षण मर्यादाही शिथिल करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षण हा राजकारणाचा विषय नाही. महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्ष आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातूनच हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अजूनही वेळ गेलेली नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्यांना अधिकार देतानाच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी भाजपने त्यांच्याच केंद्र सरकारकडे आग्रह धरावा आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन चव्हाण यांनी केले.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे फक्त मराठा आरक्षणासाठी आवश्यक आहे, असे नाही. हा देशव्यापी प्रश्न आहे. आज बहुतांश राज्यांची आरक्षणे ५० टक्क्यांच्या वर गेलेली आहेत. मराठा आरक्षण प्रकरणातील निकालामुळे आज त्यांचीही आरक्षणे धोक्यात आहेत. ही सगळी आरक्षणे अबाधित ठेवायची असतील तर केंद्र सरकारने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले.