…तर वसई-विरार महापालिका आम्ही विसर्जित करूः हायकोर्ट

मुंबईः वसई-विरार महानगरपालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ मागील वर्षी जून महिन्यात संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. करोना काळ सुरू असल्याने ही निवडणूक पुढे ढकलली आहे. यावरुन आज मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. वसई- विरारमधील बेकायदा बांधकामाच्या प्रश्नांवरुन उच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. (vasai virar municipal corporation)

वसई- विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामामुळं पाणी साचण्याची समस्या तीव्र झाली आहे. तसंच, महापालिकेच्या हद्दीतील राखीव भूखंडावर बेकायदा बांधकाम होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे.

वाचाः मुंबईत किती जणांना घरी जाऊन लस दिली?; पालिकेनं जाहीर केला आकडा

बेकायदा बांधकामांमुळे सांडपाण्याचा निचरा होण्याची योग्य व्यवस्थाच झाली नसून पावसाळ्यात पाणी साचून पुराचा फटका लोकांना बसला. आहे, जनहित याचिकादारांच्या वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले आहे.

या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना करोना संकटामुळे वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक होऊ शकली नसल्याने सध्या या महापालिकेवर प्रशासक असल्याची, माहिती वसई- विरार महापालिकेच्या वकिलांनी कोर्टात दिली आहे.

वाचाः करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची टांगती तलवार; राज्यासमोर आता ‘हे’ संकट!

‘वसई-विरार महापालिका हद्दीत तब्बल नऊ हजार इमारती या बेकायदा असल्याचे महापालिकेनेच मान्य केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाचा तीव्र संताप व्यक्त करत तर वसई-विरार महापालिका आम्ही विसर्जित करु, निवडणूका तरी कशाला हव्यात, असा सवाल हायकोर्टानं केला आहे. तसंच, प्रशासकांना तात्काळ कारवाई करण्याचा आदेश देऊ,’ असं खंडपीठानं यावेळी नमूद केलं आहे.

वाचाः करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका; बाप्पाच्या विसर्जनासाठी पालिकेनं घेतला मोठा निर्णय