Tej Police Times
Lokpal:लोकपालद्वारे आता देशातील सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण होणार आहे. विनियम २०१९ च्या जागी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी तक्रार निवारण विनियम २०२३ आणले आहे. याअंतर्गत प्रवेश, शुल्क, प्रमाणपत्र न मिळणे, शोषण, परीक्षा, शिष्यवृत्ती, प्रवेशासाठी अतिरिक्त पैशांची मागणी करणे, आरक्षणाचे नियम न पाळणे आदी तक्रारी विद्यार्थ्यांना मांडता येणार आहेत. या तक्रारी १५ कामकाजांच्या दिवसांत समितीला कळवाव्या लागतील. त्यानंतर ३० दिवसांच्या आत या प्रश्नांचे निराकरण केले जाणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्राध्यापक मनीष जोशी यांच्या माध्यमातून तक्रार निवारण विनियम २०२३ अधिसूचित करण्यात आली. तसेच याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. नवीन विनियम २०२३ अंतर्गत, विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांना समित्या स्थापन कराव्या लागणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करावे लागेल.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे सचिव प्राध्यापक मनीष जोशी यांच्या माध्यमातून तक्रार निवारण विनियम २०२३ अधिसूचित करण्यात आली. तसेच याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. नवीन विनियम २०२३ अंतर्गत, विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांना समित्या स्थापन कराव्या लागणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त करावे लागेल.
हे विनियम २०२३ विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक सरलीकृत परंतु प्रभावी यंत्रणा निर्माण केली जात आहे. नवीन यूजीसी नियमांमध्ये समितीच्या स्थापनेसाठी तपशीलवार प्रक्रिया, रचना, लोकपालची नियुक्ती आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची प्रक्रिया समाविष्ट आहे.
या समितीमध्ये प्राध्यापक दर्जाची व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून, चार प्राध्यापक किंवा संस्थेचे वरिष्ठ प्राध्यापक सदस्यांचा समावेश असणार आहे. तर विद्यार्थ्यांमधून एक प्रतिनिधी शैक्षणिक गुणवत्ता किंवा क्रीडा क्षेत्रातील उत्कृष्टतेच्या आधारावर नामनिर्देशित केला जाणार आहे. या समितीमध्ये किमान एक सदस्य किंवा अध्यक्ष एक महिला असावी, एक सदस्य किंवा अध्यक्ष अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय असावा, अशा देखील सूचना करण्यात आल्या आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षे आणि विशेष निमंत्रितांचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असेल. याव्यतिरिक्त लोकपाल हा सेवानिवृत्त कुलगुरू किंवा निवृत्त प्राध्यापक (ज्यांनी डीन किंवा एचओडी म्हणून काम केले आहे) असेल. त्यांच्याकडे राज्य, केंद्रीय विद्यापीठे, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था किंवा डीम्ड विद्यापीठांमध्ये किंवा प्राध्यापक म्हणून १० वर्षांचा अनुभव असेल. लोकपालाची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी केली जाईल आणि त्यांना बैठक शुल्क दिले जाईल.