‘फडणवीसांच्या काळात आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच, तरीही…’

म.टा. प्रतिनिधी, नगरः ‘केंद्र सरकारने घटना दुरूस्ती केल्याने आता मराठा आरक्षणाचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार आरक्षणासाठीच्या पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेवर बोट ठेवत टाळाटाळ करीत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातही ही पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच. तरीही त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिले आणि उच्च न्यायालयात टिकवूनही दाखविले. महाविकास आघाडीचे सरकार मात्र, अद्यापही केंद्राकडे बोट दाखवत आहे,’ अशी टीका भाजपचे नगर जिल्ह्यातील आमदार बबनराव पाचपुते यांनी केली आहे.

यासंबंधी पाचपुते यांनी म्हटले आहे की, ‘केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आघाडी सरकारने तातडीने मराठा आरक्षण देण्यासाठीची आवश्यक ती प्रक्रिया सुरु करायला हवी आहे. मात्र आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मनोमन इच्छाच नाही. त्यामुळे हे सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. आघाडी सरकारने मराठा समाजाच्या सहनशीलतेची आणखी परीक्षा पाहिल्यास मराठा समाजाच्या संतापाला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा पाचपुते यांनी दिला आहे.

मुंबईतील समुद्रात ५० हजार कोटींचा पूल उभारणार; नितीन गडकरींनी सांगितला प्लान

राज्यातील आघाडी सरकार ५० टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहे. आपल्यावरील जबाबदारी पार पडण्याऐवजी केंद्र सरकारवर आरोप करणे आघाडी सरकारने थांबविले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. या स्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल नव्याने देईपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. आरक्षणाच्या पन्नास टक्के मर्यादेचा मुद्दा सद्यस्थितीत उपस्थित होतच नाही. आघाडी सरकारने आधी मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा टप्पा गाठावा. त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबद्दल बोलावे,’ असेही पाचपुते यांनी सूचविले आहे.

ऑगस्टमध्ये लसीकरणात ३० टक्के घट; करोनाची तिसरी लाट कशी रोखणार?

भाजप सरकारच्या काळात घेतलेल्या निर्णयाबद्दल ते म्हणाले, ‘फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यावेळीही पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच. पण त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले. ते उच्च न्यायालयातही टिकले. मात्र, नंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रितीने बाजू मांडली नाही. त्यामुळे हे आरक्षण गमवावे लागले,’ असेही पाचपुते यांनी म्हटले आहे.

मंत्रालयाचा विस्तार! मुंबईतील ‘ही’ बिल्डिंग ठाकरे सरकार खरेदी करणार?