परीक्षेचे मूल्यांकन ३० दिवसात होणार, राज्यपालांच्या इशाऱ्यानंतर कुलगुरुंचा निर्णय

राज्यपालांनी कुलगुरूंची बैठक घेत, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीच्या तयारीचा आढावा घेतला. या वेळी परीक्षांच्या लांबणाऱ्या निकालावर चर्चा झाली. निकाल लावण्यास विलंब झाल्यास कुलगुरूंना जबाबादार धरण्याचे संकेत राज्यपालांनी दिल्याची चर्चा आहे. माध्यमांमधून हे वृत्त आल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी निवेदनाद्वारे यावर निवेदन दिले. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना (बामुक्टो – एमफुक्टो, एआयफुक्टो संलग्नित) यांनी निवेदन दिले.

परीक्षांचे निकाल ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करू असे सांगत, त्यासाठी त्वरित प्राध्यापक पदभरती करा असे म्हटले आहे. कुलगुरूंना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, विद्यापीठांतर्गत ३४२ महाविद्यालयांमध्ये किमान १२ हजार पात्र व नियमित प्राध्यापक नेमायला हवेत. हे प्राध्यापक जर कॉलेजात कार्यरत नसतील तर ३० दिवसाच्या आत मूल्यांकन पूर्ण करून निकाल जाहीर करणे दिवसेंदिवस हे कठीण होत आहे.

त्यामुळे विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा गोषवारा प्रसिद्ध करून रिक्त जागा त्वरित भराव्यात अशी मागणी केली आहे. पदे भरण्यात आली तर मराठवाड्यातील नोकरीच्या शोधार्थ दारोदार भटकत असलेले नेट, सेट, पीएचडी पात्रताधारकांना नोकरी मिळेल व ही मंडळी वर्गात शिकवण्यासाठी, परीक्षेच्या व मूल्यांकनाच्या कामासाठी उपलब्ध होतील, असेही म्हटले आहे.

याकडे वेधले लक्ष..

विद्यापीठांतर्गत ४५८ महाविद्यालये सुरू आहेत. त्यापैकी ११६ महाविद्यालये अनुदानित असून ३४२ महाविद्यालये विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्वावरील आहेत. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर स्तरावर मंजूर असलेल्या तुकड्यांना किती प्राध्यापकांची गरज आहे? व सध्या किती नेमलेले आहेत, व किती जागा रिकाम्या आहेत? याबाबत विद्यापीठाने माहिती प्रसिद्ध करावी म्हणजे मूल्यांकनाच्या कामात उशीर का होतो? याला नेमके कोण जबाबदार आहे? याचे चित्र समोर येईल.

प्रशासनानुसार विभागात असे चित्र..

अनुदानित महाविद्यालये… ११६

विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये… ३४२

अभ्यासक्रमांची संख्या……….. १३४

एकूण विद्यार्थी संख्या……. पावणे चार लाख

अनुदानित महाविद्यालयात प्राध्यापक.. २६५२

विनाअनुदानित, का. विनाअनुदानित प्राध्यापक संख्या.. उपलब्ध नाही

..

जूनपासून शैक्षणिक धोरण बदलणार आहे. अशावेळी इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर रहावे अशी राज्यपालांची भूमिका आहे. नवीन धोरणात कौशल्यविकासासह काही पेपर वाढणार आहेत. सध्याच मागच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर न होता पुढच्या परीक्षा सुरु झाल्या असे चित्र आहे. त्यामुळे मूल्याकंनाचा प्रश्न येतो. निकाल वेळेत लावायचे असतील तर, प्राध्यापकांच्या भरतीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

डॉ. विक्रम खिलारे, बामुक्टो, अधिसभा सदस्य,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ.