‘शाळा बंद करण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी’

शिक्षण विभागाने राज्यातील अनधिकृत शाळांवरील कारवाईसाठी जोरदार मोहीम उघडली आहे. त्यानुसार या अनधिकृत शाळा बंद करण्याची कारवाई २५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार या शाळांवर दंडात्मक कारवाई करणे, दंडाची रक्कम जमा न केल्यास त्यांच्या सातबाऱ्यावर दंडाच्या रकमेचा बोजा लावणे, आवश्यकतेप्रमाणे गुन्हे नोंदवावून या शाळा बंद कराव्यात, असे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते. तसेच या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्यास सांगितले आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर ही कारवाई काहीशी धीम्या गतीने सुरू आहे.

पालिकेच्या शिक्षण विभागाने २६ एप्रिलला पत्र काढून अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. पालिकेच्या अखत्यारीतील मान्यतेविना अनधिकृतरित्या सुरू असलेल्या बहुतांश शाळांकडे पुरेशी जागा नाही. शाळा सुरू करण्यासाठी किमान ५ हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ आवश्यक आहे. मात्र यातील १४७ शाळांकडे यापेक्षा कमी जागा आहे. यातील बहुतांश शाळांमध्ये पहिली ते आठवीचे वर्ग सुरू आहेत. मात्र अद्याप शाळांवर अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्याचवेळी या शाळा बंद केल्यावर विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाचा प्रश्न राहणार आहे.

गरीब मुलांचे नुकसान नको…

पालिकेने या शाळा बंद करताना आधी विद्यार्थ्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी युवा सेनेकडून करण्यात आली आहे. पालिकेच्या शाळा नसलेल्या भागात या अनधिकृत शाळा भरतात. तसेच या शाळांमध्ये गरीब कुटुंबातील मुले शिकतात. त्यामुळे ज्या भागात या अनधिकृत शाळा सुरू आहेत, तिथे पालिकेने नवीन शाळा सुरू कराव्यात, अशीही मागणी युवा सेनेचे सहसचिव अॅड. संतोष धोत्रे यांनी केली आहे.