सत्तर हजार शिक्षक ठरतील अतिरिक्त

शिक्षक अतिरिक्त झाल्यामुळे त्यांचे समायोजन पूर्ण झाल्याशिवाय शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू होऊ शकणार नाही. या बाबी उच्च न्यायालयाच्या सुमोटो याचिका ०२/२०२२ मध्ये न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहात का ? या आधीही शालेय हक्क कायद्याच्या पीटीआरचा चुकीचा संदर्भ घेऊन संचमान्यता केलेल्या होत्या. त्यामुळे साधारणतः १७ हजार शिक्षक अतिरिक्त झालेले होते. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयामधे दिवाणी याचिका प्रलंबित आहेत. संच मान्यता २०१३-१४ ला नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश झाले आहेत. विद्यार्थी प्रवेशास आधार अनिवार्य करणे किंवा आधार उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या पूर्ण खंडपीठाचा निर्णय आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जर आधार संलग्नीत विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरुन संच मान्यता केल्यास साधारणतः २५ लाख विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊन शालेय सुविधापासून दूर होतील व आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान ठरेल, असे निवेदनात म्हटले आहे.