वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उभारणीवर सरकारी नियंत्रण

राज्यातील नागरिकांना वाजवी दरात अतिविशेषोपचार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने ‘महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षणाचे बळकटीकरण’ हा उपक्रम हाती घेतला आहे.

याअंतर्गत जळगाव, सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, परभणी, रत्नागिरी, अमरावती, गडचिरोली, भंडारा, ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ या ठिकाणी १०० विद्यार्थी प्रवेशक्षमतेचे नवीन सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच, सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनासाठी ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट’ सुरू करण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव व आशियाई विकास बँकेचे प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीनुसार औषध तपासणी, ‘एचएमआयएस’ प्रणाली, नवीन लेखाशीर्ष उघडणे, वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगांतर्गत स्वतंत्र कक्षाची स्थापना, पायाभूत सुविधा संनियंत्रणासाठी कक्ष, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन भत्ता, तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक नियंत्रण यंत्रणा इत्यादी विविध धोरणात्मक मुद्द्यांबाबत कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सुकाणू समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्य सचिवपदी अर्थ विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त यांची निवड करण्यात आली आहे.